इस्लामाबाद। पाकिस्तान डिफाल्टर (Pakistan defaulter) होने से बच गया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के विस्तारित फंड सुविधा (EFF) कार्यक्रम के पुनरुद्धार को मंजूरी दे दी है। इसके चलते देश को 1.17 बिलियन अमरीकी डालर (9300 करोड़ से अधिक) की 7वीं और 8वीं किश्त जारी हो जाएगी।
आपको बता दें कि नकदी से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF) के कार्यकारी निदेशक मंडल ने सोमवार को पाकिस्तान के विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) कार्यक्रम को फिर से बहाल करने को मंजूरी दे दी है। इससे नकदी संकट से जूझ रहे देश को 7वीं और 8वीं किस्त के रूप में 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर (9300 करोड़ से अधिक) मिलेंगे। बाढ़ के कहर को झेल रहे पड़ोसी मुल्क के लिए ये बड़ी राहत की खबर है।
इस संबंध में वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुद्राकोष के निदेशक मंडल ने ईएफएफ कार्यक्रम फिर से बहाल करने को मंजूरी दी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ‘‘हमें 7वीं और 8वीं किस्त के रूप में 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे…मैं इतने कड़े फैसले लेने और पाकिस्तान को चूक से बचाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देश को बधाई देता हूं।”
विदित हो कि पाकिस्तान और मुद्राकोष ने जुलाई, 2019 में छह अरब डॉलर का समझौता किया था। लेकिन जनवरी, 2020 में यह कार्यक्रम अटक गया और इस साल मार्च में इसे कुछ समय के लिए बहाल किया गया। लेकिन जून में यह फिर पटरी से उतर गया था। लेकिन अब आईएमएफ ने एक अरब डॉलर के अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दे दी है। जिससे ईएफएफ कार्यक्रम के तहत कुल राशि सात अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है और इसका विस्तार जून, 2023 तक कर दिया है।
आईएमएफ द्वारा यह कदम चीन और सऊदी अरब सहित चार मित्र देशों से द्विपक्षीय वित्तपोषण में चार अरब अमेरिकी डॉलर के पूरा होने के बाद उठाया गया है, और इससे तत्काल भुगतान का मार्ग प्रशस्त करेगा। आईएमएफ बोर्ड की बैठक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और चीन द्वारा आईएमएफ को पुष्टि करने के बाद बुलाई गई थी। इन चार देशों ने पुष्टि की कि उन्होंने पाकिस्तान को द्विपक्षीय वित्तपोषण के रूप में चार अरब अमेरिकी डॉलर की व्यवस्था पूरी कर ली है। यह सेवा स्तर समझौता (एसएलए) के तहत सहमत सभी पूर्व कार्रवाइयों को पूरा करने के बाद बेलआउट पैकेज में आखिरी अड़चन थी।
आईएमएफ बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान में लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने और पाकिस्तानी रुपये को मजबूत करने और भुगतान के संतुलन को पूरा करने की उम्मीद है। आईएमएफ बोर्ड की बैठक से पहले, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर आईएमएफ के साथ समझौते को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अपने फायदे के लिए की गई राजनीति से देश के साथ भारी अन्याय होगा।
आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में ईंधन का आयात प्रभावित हुआ है। इसका सीधा असर बाजार में महंगाई पर भी देखने को मिल रहा है। बाढ़ के कारण भी महंगाई अचानक तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तान के सबसे संपन्न प्रांत पंजाब में रविवार को टमाटर के दाम 500 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि प्याज के दाम 400 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं।
Share:
