नई दिल्ली । केन्द्र की मोदी सरकार (Modi government) मुद्रीकरण पॉलिसी (Monetisation policy) के तहत दो नेशनल हाईवे के टोल (Highway toll) को प्राइवेट कंपनियों के हाथों सौंप सकती है। सरकार इसके लिए बोलियां भी मंगवाई हैं। बता दें कि इन दो टोल के प्राइवेट कंपनियों (private companies) के हाथों में बिकने से सरकार के खजाने में करीब 4000 करोड़ रुपये जमा होंगे।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, सरकार जल्द ही दो और टोल को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे सकती है और इससे सरकार को करीब 4000 करोड़ मोनेटाइज करने में मदद मिलेगी।
इन सड़कों की होगी नीलामी
इकोनॉमिक टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सरकार दो सड़क संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए तैयार है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) खराब फीडबैक की वजह से अपनी टीओटी 6 और 8 बंडल नीलामियों को रद्द करने के बाद अब टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (टीओटी) 9 और 10 की नीलामी की जाएगी। एनएचएआई ने टीओटी के दो बंडलों के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिनमें प्रत्येक में एक सड़क है।
यूपी और एमपी का है ये टोल
टीओटी 9 में उत्तर प्रदेश में एनएच-30 का 73 किलोमीटर का इलाहाबाद-वाराणसी खंड शामिल है। जबकि टीओटी 10 मध्य प्रदेश में ग्वालियर-शिवपुरी (एनएच-03) के 125 किलोमीटर के खंड की पेशकश करता है। बोली लगाने की आखिरी तारीख 28 अप्रैल है।
बता दें कि टीओटी मॉडल के तहत, नेशनल हाईवे की संपत्तियों पर 15-30 सालों में टोल के संचालन, रखरखाव और संग्रह का अधिकार सरकार को भुगतान किए गए एकमुश्त, अग्रिम रियायत शुल्क पर लीज पर दिया जाता है।
15 साल की होगी समय सीमा
संपत्ति के लिए संभावित बोलीदाताओं में से एक ने कहा कि टीओटी 9 का इंडस्ट्री प्राइस ₹ 2,300-2,600 करोड़ हो सकता है, जबकि टीओटी 10 को ₹ 1,100-1,500 करोड़ की कीमत मिल सकती है। दोनों संपत्तियों की रियायत अवधि 15 साल होगी।
ये कंपनियां लगा सकती हैं बोली
सूत्रों के मुताबिक, टोल को खरीदने के लिए अडानी रोड ट्रांसपोर्ट, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रकाश एस्फाल्टिंग एंड टोल हाईवे (पीएटीएच), डीपी जैन और सेकुरा रोड सहित घरेलू डेवलपर्स बोली लगा सकती हैं। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर खरीदारों की लिस्ट में निवेशक सीडीपीक्यू, सीपीपी इन्वेस्टमेंट्स, क्यूब हाईवे, मैक्वेरी और होमग्रोन फंड एनआईआईएफ भी शामिल हो सकते हैं।
