
ढाका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रशासन के तहत किए गए कथित अत्याचारों के अभिलेखों के सावधानीपूर्वक संरक्षण का आह्वान किया है। एक स्थानीय अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान, यूनुस ने इस बात पर जोर दिया कि उचित अभिलेखीय प्रणाली के बिना सच्चाई जानना और न्याय सुनिश्चित करना मुश्किल है।
मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्य सलाहकार ने संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर ग्वेन लुईस और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञ हुमा खान के साथ अपनी बातचीत के दौरान शापला चत्तर में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई, देलवर हुसैन सईदी फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता और कथित न्यायेतर हत्याओं के वर्षों का हवाला दिया। इसके जवाब में, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने मानवाधिकारों के हनन के दस्तावेजीकरण में बांग्लादेश की सहायता करने की अपनी इच्छा की पुष्टि की। तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण में संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञता की पेशकश करते हुए लुईस ने कहा, यह उपचार और सत्य-निर्माण की एक प्रक्रिया है।
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