अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए नियमों में होगा संशोधन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा है कि शहरी गरीबों के लिए रोजगारमूलक योजनाओं, जनकल्याण और आवास योजनाओं का क्रियान्वयन समय-सीमा में किया जाए। उनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अधिनियमों एवं नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। चौहान ने कहा कि पथ विक्रेताओं को लाभान्वित करने में मप्र में अच्छा कार्य हुआ है। इस योजना में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान मिले, ऐसा प्रयास करें। प्रमुख सचिव नगरीय विकास नितेश व्यास ने बताया कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में विभाग ने पांच लाख पथ विके्रताओं को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे दिसंबर 2023 तक हासिल किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में एक लाख 80 हजार पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल रसोई योजना को पुन: बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जाये। प्रथम चरण में सभी जिलों में एक-एक रसोइयां जनवरी माह में शुरू की जाएं। द्वितीय चरण में 40 रसोईयां शुरू की जाएं।

बड़े शहरों में बढ़ाएं लोक परिवहन
मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में निजी भागीदारी से ई-व्हिकल चार्जिंग स्टेशन और लोक परिवहन के लिए चरणबद्ध ई-बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय निकायों के राजस्व में स्वयं के स्त्रोतों से 43 प्रतिशत तक राजस्व मिलता है। इसे 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। नागरिकों को सरलता से शीघ्र भवन निर्माण की अनुमति मिले। 49 शहरों में सीवरेज सिस्टम को कार्यशील बनाने का लक्ष्य है। ये शहर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले तथा अधिकतर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं। इंदौर शहर के लिए वाटर प्लस स्टेटस को हासिल करने का मिशन बनाया गया है। नगरीय क्षेत्रों में गरीब वर्ग के लिए बनाए गए अधूरे ईडब्ल्यूएस आवास पूर्ण किए जाएं। प्रदेश के नगरीय निकायों के जीआइएस आधारित मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। भोपाल का जीआइएस आधारित मास्टर प्लान तैयार है।