नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस (Corona Vaccine) ने जिस तरह से दूसरी लहर के साथ कहर बरपाया है उसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी देश इससे अछूता नहीं है। कई देशों में तो फिर से पूर्ण लॉकडाउन (Full lockdown) लगा हुआ तो कई जगह रात में पूरी तरह से लॉकडाउन है। भारत में भी जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है यह सरकार के लिए चिंता बढ़ती जा रही है, हालांकि देश में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन (Corona Vaccine) का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) वितरण के मामले में राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार पर उठाए उठाए है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtraऔर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन (Health Minister HarshVardhan) के बीच गहमागहमी के बाद केंद्र सरकार(Central Government) ने वैक्सीन(Vaccine) का आवंटन बढ़ा दिया है। राज्य को अब 7.43 लाख की जगह 17.43 वैक्सीन की डोज मिलेगी. इसके साथ ही केरल के लिए भी सप्लाई बढ़ाई गई है। बताया गया कि राज्य को अब 4.74 लाख की जगह 7.74 लाख वैक्सीन डोज मिलेगी।
अगर आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करें तो यहां का मौजूदा वैक्सीन (Corona Vaccine) स्टॉक दो दिन से भी कम है। वहीं, ओडिशा जैसे राज्यों के पास बड़ी मुश्किल से 4 दिनों का स्टॉक है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले इस डेटा का विश्लेषण गुरुवार को दोपहर 12.30 बजे तक प्रत्येक राज्य को भेजी गई टोटल डोज, उनकी ओर से पहले इस्तेमाल की गई डोज, जो डोज पाइपलाइन में हैं और एक अप्रैल से प्रत्येक राज्य की ओर से रोजाना किए जा रहे औसतन वैक्सीनेशन पर आधारित है।
अगर देश की बात करें तो अप्रैल में रोजाना वैक्सीनेशन की दर करीब 3.6 मिलियन डोज प्रतिदिन की रही है। इस हिसाब से वैक्सीन का टोटल स्टॉक 19.6 मिलियन अगले 5.5 दिनों तक ही चल पाएगा। इसके अलावा वैक्सीन की 24.5 मिलियन डोज पाइपलाइन में हैं जो अन्य एक हफ्ते के लिए पर्याप्त होगी।
वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे (Maharashtra Health Minister Rajesh Tope) ने सवाल किया था कि राज्य को गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों की तुलना में कोविड-19 के कम टीके क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि राज्य टीकाकरण अभियान में अग्रणी है और सबसे ज्यादा उपचाराधीन मामले हैं। टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र को हर सप्ताह टीके की 40 लाख खुराकों की जरूरत है और स्पष्ट किया कि टीकाकरण अभियान केंद्र और राज्य के बीच टकराव का मुद्दा नहीं है।
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