छात्रावासों में तीन साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे अधीक्षक

March 27, 2022

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मुख्यमंत्री ने दिए कैडर बनाने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों के अधीक्षक 3 साल से ज्यादा एक ही जगह पर नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ अधीक्षकों को बदलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जल्द ही अधीक्षकों का कैडर बनाने को कहा है। छात्रावास अधीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में प्रभारी मंत्री सम्मिलित होंगे। पचमढ़ी बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि गरीब का पैसा खाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। गरीब कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओ में भ्रष्टाचार करने वालों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों की व्यवस्था देखने के लिए प्रभारी मंत्री जिलों के दौरों के समय आवश्यक रूप से छात्रावासों का भ्रमण करें। चिंतन बैठक में राजधानी सहित जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित छात्रावासों में सीटों की संख्या बढ़ाने का सुझाव रखा गया। इसके साथ ही छात्रावासों का प्रबंधन जन भागीदारी से सुनिश्चित करने का सुझाव प्राप्त हुआ। आवासीय विद्यालयों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू करने, अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य करने और कोचिंग के लिए विशेष व्यवस्था करने संबंधी सुझाव प्राप्त हुआ। इसके साथ ही जनपद स्तर पर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों में पुस्तकालय और मार्गदर्शन केंद्र स्थापित करने संबंधी सुझाव भी रखा गया। जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए विकासखंड स्तर पर प्रति माह 7 दिन का शिविर आयोजित करने का सुझाव भी प्राप्त हुआ। जनजातीय बंधुओं की सुविधा के लिए अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में चलित एटीएम संचालित करने का विचार भी रखा गया।

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