दिल्ली हाई कोर्ट में केवल 3 वकील बने जज, बार एसोसिएशन ने CJI सूर्यकांत के सामने जताई चिंता, जाने क्‍या मिला जवाब?

नई दिल्‍ली । दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत (CJI Suryakant) के सम्मान में आयोजित एक अभिनंदन समारोह में न्यायपालिका और बार के बीच के असंतुलन का मुद्दा गरमाया रहा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एन. हरिहरन (N. Hariharan) ने आंकड़ों का हवाला देते हुए न्यायाधीशों (Judges) की नियुक्ति प्रक्रिया में वकीलों की कथित अनदेखी पर अपनी बात रखी।

एन. हरिहरन ने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 47,000 अधिवक्ता अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन पिछले 17 महीनों में इस विशाल बार से केवल 3 सदस्यों को ही जज के रूप में पदोन्नत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हम इन नियुक्तियों का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्तमान धारणा यह बन गई है कि बार से जजों की नियुक्ति अब एक नियम नहीं, बल्कि एक अपवाद बन गई है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्तिगत नियुक्ति पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि हम केवल संतुलन और निष्पक्षता की अपील कर रहे हैं।”

हरिहरन ने नियुक्तियों के अलावा हाई कोर्ट में बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी के कारण कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे दूर करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

CJI सूर्यकांत का जवाब
बार एसोसिएशन की चिंताओं को सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने हरिहरन द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि समय के साथ सिस्टम प्रभावी ढंग से इन मुद्दों का समाधान करेगा। सीजेआई ने डीएचसीबीए के ऐतिहासिक योगदान की भी सराहना की। उन्होंने जस्टिस एच.आर. खन्ना के कार्यकाल के दौरान बार द्वारा दिखाए गए साहस का उदाहरण देते हुए कहा कैसे जस्टिस खन्ना की ‘सुपरसेशन’ के दौरान श्री प्राण नाथ लेखी को जेल में रहते हुए बार का अध्यक्ष चुना गया था।

सीजेआई ने कहा कि पेशेवर निकायों को हमेशा संवैधानिक अंतरात्मा के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहिए और दिल्ली हाई कोर्ट बार ने समय-समय पर यह साबित किया है।