जीएसटी को लेकर केन्द्रीय मंत्री के सामने व्यापारियों ने लगाई समस्याओं की झड़ी

• छोटे व्यापारियों ने भी कहा-जरा सी चूक हो जाए तो परेशान करते हैं अधिकारी

इन्दौर। मोदी सरकार की योजना का प्रचार करने पहुंचे केन्द्रीय मंत्री सोमप्रकाश कल व्यापारियों के बीच घिरा गए। व्यापारियों ने उन्हें जीएसटी से संबंधी कई विसंगतियां गिना डाली और कहा कि इसका हल होना चाहिए। हालांकि दोनों ही मंत्री कोई ठोस आश्वासन नहीं दे पाए, लेकिन कार्यक्रम के अंत में पहुंचे भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार 9 साल में देश को खराब हालात से उभारकर लाई है और जीएसटी जैसे मामले में भी सरकार ध्यान दे रही है, ताकि व्यापारी परेशान न हो।

तीन नंबर विधानसभा के माई मंगेशकर सभागृह में व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कार्यक्रम में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश के साथ-साथ वन, सांस्कृतिक एवं मत्स्यपालन राज्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ-साथ विधायक आकाश विजयवर्गीय, अभियान के संभाग प्रभारी गोपी नेमा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जिला प्रभारी कल्याण देवांग सहित अन्य नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में सभी क्षेत्र के व्यापारियों को बुलाया गया था। जब उनसे एक-एक कर उनकी समस्या सुनाने की बारी आई तो अधिकांश व्यापारियों ने जीएसटी से संबंधित विसंगतियों को मंत्री के सामने रखा। सबसे पहले मंडी के व्यापारियों ने मंडी टैक्स कम करने की बात की तो मंत्री ने कह दिया कि उनके पंजाब में ही 6 प्रतिशत टैक्स है, लेकिन इसका फैसला राज्य सरकार को लेना चाहिए। नैफेड द्वारा एमएसपी पर अनाज खरीदने के मामले में कहा कि सरकार एमएसपी पर ही माल लें और एमएसपी पर ही बेचे। इसके साथ ही जीएसटी को लेकर अधिकांश व्यापारी एसोसिएशन ने अपनी बात रखी। एक व्यापारी ने कहा कि ईवे बिल हम 5-6 बोरी के माल में भी बनाते हैं, उसके बावजूद नोटिस आ जाते हैं।

एक व्यापारी ने कहा कि गलती से पार्ट बिल में गड़बड़ हो जाती है तो उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यापारी को माल बेचा जाता है तो उसे टैक्स भरना चाहिए, लेकिन वह माल छुड़ा लेता है और टैक्स नहीं भरता है तो क्रेता को ही टैक्स भरना पड़ता है, इसमें सख्ती की जाए। इस पर मंत्री ने कहा कि यह समस्या सारे देश में हैं, जिसके लिए नियम लाएंगे। रेडिमेड कपड़ा यापारियों ने कहा कि टैक्स में इतनी विसंगति है कि 1 हजार से अधिक के सलवार सूट पर 12 प्रतिशत टैक्स और इससे कम पर 5 प्रतिशत टैक्स लगता है तो व्यापारी इन दोनों को अलग-अलग बताकर बेच देता है और 7 प्रतिशत टैक्स बचा लेता है। ये भी एक बड़ी विसंगति है। रानीपुरा के व्यापारियों ने एक टोल फ्री नंबर सहायता के लिए जारी करने की बात की, जिस पर अगर व्यापारी को किसी अधिकारी से परेशानी हो तो उसकी शिकायत भी हो सके और वह गोपनीय रखी जाए। महारानी रोड के इलेक्ट्रिक व्यापारी ने कहा कि गलती से हमसे तारीख भी गलत डल जाती है तो अधिकारी 10 गुना पेनल्टी लगा देते हैं। केन्द्रीय मंत्री सोमप्रकाश ने सभी व्यापारियों से कहा कि जीएसटी कौंसिल की बैठक में इन सुझावों और समस्याओं को रखा जाएगा, ताकि आवश्यक संशोधन करवाया जा सके। आखिर में कैलाश विजयवर्गीय भी सम्मेलन में पहुंच गए। उन्होंने व्यापारियों से पूछा कि क्या मोदी सरकार के राज में परचेसिंग केपेसिटी नहीं बढ़ी? तो व्यापारियों ने हां में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो मदद गरीबों, किसानों और अन्य लोगों को की है, इससे उनका पैसा बचा है और वे उसे बाजार में आवश्यक वस्तु खरीदने में लगा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है और आर्थिक स्तर पर हम मजबूत होते जा रहे हैं।