
भोपाल। प्रदेश के दिव्यांगों केा अब यात्री बसों में किराए में छूट लेने के लिए परिवहन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों की यूनिक आईडी बनवाई जा रही हैं। इसके आधार पर ही दिव्यांगों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत ने बताया कि मप्र देश का पहला राज्य है, जहां यूडीआईडी कार्ड के आधार पर दिव्यांगों केा बसों में किराए में छूट दी जा रही है। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत दिव्यांगों को यात्री किरायों में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
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