जब अमेरिकी सीनेट में कमला हैरिस के एक वोट ने बदल दिया विधेयक का रुख

वाशिंगटन । अमरिका में संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और विधेयक को पारित कराने में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस (Kamala Harris) का वोट निर्णायक साबित हुआ। इस बजट में राष्ट्रपति जो बाइडन की 1.9 ट्रिलियन डॉलर की कोरोना वायरस राहत योजना का भी प्रावधान किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने इसका समर्थन नहीं किया।

हैरिस द्वारा तड़के साढ़े पांच बजे 50 मतों के मुकाबले 51 मतों से बजट प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की घोषणा के बाद डेमोक्रेट सांसदों ने सदन में हर्ष व्यक्त किया। इससे पहले, रात्रिकालीन सत्र में इसके संशोधनों पर भी मतदान हुआ जिसमें कोविड-19 मदद विधेयक की रूपरेखा रखी गयी। बजट को फिर से प्रतिनिधि सभा में पेश किया जाएगा जहां सीनेट में किए गए संशोधनों पर मंजूरी लेनी होगी। विधेयक के पारित होने के बाद देश में कोविड-19 राहत योजना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

सीनेट में बहुमत के नेता चक शूमर ने देश को सुधार की दिशा में पटरी पर लाने के लिए इसे ‘‘पहला बड़ा कदम’’ बताया। डेमाक्रेटिक पार्टी का लक्ष्य इस योजना को मार्च तक लागू कर देना है क्योंकि उस समय तक कई लोगों के बेरोजगारी भत्ते और महामारी के संबंध में मदद की योजनाएं निलंबित हो जाएंगी। नए प्रशासन ने राहत पैकेज के लिए तेजी से कदम उठाए हैं।

उल्‍लेखनीय है कि कोरोना वायरस के कारण मौत के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रपति ने मार्च तक राहत पैकेज लागू कर देने का लक्ष्य बनाया है। पैकेज के लागू होने से बेरोजगारों को सहायता मिल सकेगी और लोगों को अन्य भत्ते भी मिलेंगे। टीका के वितरण पर रकम का भी प्रावधान होगा और जरूरतमंद परिवारों को सीधे रकम हस्तांतरित की जाएगी। स्कूलों को खोलने और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भी इससे मदद मिलेगी।