नई दिल्ली: 13 दिसंबर को संसद के अंदर और बाहर हुए हंगामे और स्मोक अटैक के सभी आरोपियों की कड़ाई से जांच-पड़ताल जारी है. पुलिस सभी आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर राज उगलवाने में लगी है. आज पटियाला हाउस ने मुख्य आरोपी ललित झा की रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी है. ललित झा ने पूछताछ में कहा है कि पूरे कांड का असली मास्टरमाइंड मनोरंजन है, वह फंडिंग के लिए लगातार प्रयास कर रहा था. ललित झा ने पूछताछ में बताया है कि मनोरंजन का मकसद एक बड़ा संगठन तैयार करना था.
इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद कांड के सभी आरोपियों के साइको एनालिसिस टेस्ट करवाए हैं. पुलिस ने मास्टरमाइंड ललित झा भी साइको एनालिसिस टेस्ट किया है. इन सभी आरोपियों का ये टेस्ट रोहणी स्थित एक सरकारी इंस्टीट्यूट में किया गया है. इससे बड़े राज खुलने की उम्मीद है.
इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद कांड के सभी आरोपियों के नए सिम एक्टिव करवा रही है. दिल्ली पुलिस का मकसद क्लाउड के जरिये मोबाइल फोन सिम में दफन साजिश के राज से पर्दा उठाना है. पुलिस का मानना है कि नष्ट किये हुए फोन के सिम के जरिये किससे, कहां और क्या बात हुई इस पर से पर्दा उठाना जरूरी है. इसीलिए पुलिस सभी आरोपियों के नये सिम एक्टिव करवा रही है.
उधर संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा ने अपने साथियों को लेकर कई खुलासे किये हैं. ललित झा ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि हरेक के जिम्मे अलग-अलग काम दिया गया था. सागर शर्मा को संगठन में रिक्रूटमेंट का जिम्मा दिया गया था. उसका काम था, युवाओं का ब्रेनवॉश करना और अपना कुनबा बढ़ाना.
हालांकि ललित झा ने ये भी खुलासा किया है उसे अंदाजा नहीं था कि इस घटना पर उन सभी लोगों के ऊपर UAPA लगेगा. ललित झा का कहना है कि उसे अंदाजा था कि वे सभी जल्द जमानत पर बाहर आ जाएंगे और पब्लिक फिगर बन जाएंगे.
पुलिस पूछताछ में ललित झा ने बताया है कि उसके ग्रुप के सदस्यों का मकसद जमानत पर बाहर आकर सोसायटी में एक मैसेज देना था और फिर बड़ी फंडिंग के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था.
संसद सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट पहुंची. पुलिस ने आरोपी नीलम की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की गई एक अर्जी पर दिए गए फैसले को दिल्ली हाईंकोर्ट में चुनौती दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने नीलम की एक अर्जी पर उसके ऊपर दर्ज FIR की कॉपी दिए जाने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई कर सकता है.
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