फारूक अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

नई दिल्ली: जम्मू में जानलेवा हमले की कोशिश के ठीक एक दिन बाद श्रीनगर की एक अदालत ने गुरुवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) जारी किया. यह वारंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा जांच किए जा रहे जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) स्कैम के संबंध में उनकी तरफ से फाइल की गई छूट की अर्जी को खारिज करने के बाद जारी किया गया.

यह आदेश श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने मामले में आरोप तय करने के लिए तय सुनवाई के दौरान दिया. पर्सनल पेशी से छूट की अर्जी खारिज करने के बाद, अदालत ने अपने ऑफिस को अब्दुल्ला के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान, अब्दुल्ला अदालत के सामने पेश नहीं हुए और खबर है कि वे जम्मू में थे. उनके वकील ने कार्यवाही में शामिल होने में उनकी असमर्थता का हवाला देते हुए पर्सनल पेशी से छूट की अर्जी दी.

फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट
हालांकि, कोर्ट ने देखा कि बचाव पक्ष को वर्चुअल मोड से अब्दुल्ला की मौजूदगी पक्की करने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन उसने इस सुझाव को मना कर दिया. फारूक अब्दुल्ला की तरफ से अर्जी के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए, आरोपी के वकील को वर्चुअल मोड से आरोपी की मौजूदगी पक्की करने का ऑप्शन दिया गया था.

हालांकि, वकील ने सहमति नहीं दी और कहा कि आरोपी न तो फिजिकली और न ही वर्चुअल मोड से कोर्ट में पेश हो सकता है. उसके बाद छूट की अर्जी को खारिज करते हुए और NBW जारी करने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने अब मामले को आगे की कार्रवाई के लिए 30 मार्च को लिस्ट किया है.

यह डेवलपमेंट बुधवार को जम्मू में अब्दुल्ला पर कथित हत्या की कोशिश के बाद बढ़ी हुई सिक्योरिटी चिंताओं के बीच हुआ है. पुलिस ने कहा कि एक आदमी ने दिग्गज नेता के एक पब्लिक इवेंट के दौरान गोली चलाई, लेकिन अब्दुल्ला बाल-बाल बच गए और सिक्योरिटी वालों ने आरोपी को तुरंत काबू कर लिया। अधिकारी हमले के पीछे के हालात की जांच कर रहे हैं.

जानें फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ क्या हैं आरोप
जिस मामले में वारंट जारी किया गया था, वह जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के कामकाज में कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़ा है, जब अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष थे. 2018 में चार्जशीट सीबीआई ने 2018 में एक चार्जशीट फाइल की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जम्मू और कश्मीर में क्रिकेट के विकास के लिए दिए गए 43 करोड़ रुपये से ज्यादा के पैसे को 2002 और 2011 के बीच एसोसिएशन के अधिकारियों ने गलत इस्तेमाल किया था.

ये फंड भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा इस इलाके में क्रिकेट के विकास के लिए जारी किए गए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के ग्रांट का हिस्सा थे. जांच करने वालों के मुताबिक, ये फंड कथित तौर पर JKCA अकाउंट से धोखाधड़ी से पैसे निकालकर और ट्रांजैक्शन करके निकाले गए थे.

अब्दुल्ला और एसोसिएशन के कई पुराने अधिकारियों का नाम क्रिमिनल साजिश और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के आरोपों में चार्जशीट में था. क्रिकेट बॉडी में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटीशन के बाद 2015 में जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी थी. अब्दुल्ला ने पहले किसी भी गलत काम से इनकार किया है और आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. केस अभी भी अंडर ट्रायल है.