1. रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में फैसला
आरबीआई (RBI) ने रेपो रेट (Repo Rate) में एक बार फिर कोई बदलाव नहीं किया है. रेपो रेट अब भी 6.50 फीसदी बना रहेगा. आखिरी बार रेपो रेट में बदलाव फरवरी में किया गया था. जब रेपो रेट को 6.25 से बढ़ाकर 6.50 फीसदी कर दिया गया था. रेपो रेट में बदलाव नहीं किया जाना दिखाता है कि आरबीआई अभी महंगाई के स्तर को लेकर संतोषजनक स्थिति में दिख रहा है. यह लगातार चौथी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. आपको बता दें कि मौद्रिक नीति समिति की बैठक बीते 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। इस बैठक में रेपो रेट, महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके साथ ही आज बैठक पूरी हुई। रेपो रेट को आसान भाषा में समझे तो यह केंद्रीय बैंक द्वारा देश के बाकी बैंकों में दिये जाने वाले कर्ज की दर होती है। बैंक इसी दर पर ग्राहकों को भी लोन की सुविधा देते हैं। अगर केंद्रीय बैंक रेपो रेट को कम करने का फैसला लेता है तो इसका मतलब होता है कि अब बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दर पर होम लोन, व्हीकल और बाकी लोन देती है।
बिहार (Bihar) में हुए जातीय सर्वे (Caste survey) का असर अब देश भर की राजनीति पर दिखने लगा है। कांग्रेस (Congress) ने भी इस मामले में कदम आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। यही नहीं खुद भी इस दिशा में पहल करते हुए कर्नाटक (Karnataka) के स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी (obc) के लिए 33 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया है। उसने जस्टिस के. भक्तवत्सल कमिशन की सिफारिशों को मंजूर करते हुए यह फैसला लिया। राज्य सरकार ने आयोग की 5 में से तीन सिफारिशों को मान लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में इस कमिशन का गठन पिछड़ों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए किया गया था। आयोग ने बसवराज बोम्मई सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा, ‘भक्तवत्सल कमिशन ने 5 सिफारिशें दी थीं। कैबिनेट ने इनमें से तीन को मंजूर कर लिया है। इनमें से एक यह भी है कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 33 फीसदी आरक्षण को बनाए रखा जाएगा। फिलहाल बैकवर्ड क्लास में भी ए और बी कैटिगरी है।’ दोनों को मिलाकर ही 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी सीटों का आरक्षण 50 फीसदी की सीमा को पार नहीं कर पाएगा।
3. 5 राज्यों के चुनाव का खत्म होने वाला है इंतजार, ऐलान की तैयारी में आयोग
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना (Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Telangana) समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव (assembly elections) के लिए कभी भी बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को तेलंगा में चुनाव पूर्व समीक्षा के लिए पहुंची थी। इसके बाद अब दिल्ली में शुक्रवार को मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सभी 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और सभी चुनावी राज्यों में अधिसूचना लग जाएगी। चर्चा है कि चुनाव आयोग इस शनिवार से सोमवार के बीच किसी भी दिन तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग ने पर्यवेक्षकों की शुक्रवार को मीटिंग बुलाई है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के साथ ही अधिसूचना लागू हो जाएगी। राजस्थान, मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों का जायजा आयोग पहले ही ले चुका था। इसके बाद गुरुवार को टीम हैदराबाद पहुंची थी और तेलंगाना में तैयारियों को परखा। नवंबर और दिसंबर में सभी 5 राज्यों में चुनाव होंगे और दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक इसका रिजल्ट आ सकता है। मिजोरम में विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उससे पहले ही नतीजों का ऐलान किया जाएगा।
4. SC/ST/OBC को अब कॉन्ट्रेक्ट जॉब में भी मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
एससी/एसटी/ओबीसी (SC/ST/OBC) के लिए केंद्र सरकार (Central government) ने बड़ा फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया कि इन समुदायों के लिए अब कॉन्ट्रेक्ट जॉब में भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है. इसके लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं. नियमों के मुताबिक, आरक्षण सिर्फ 45 या उससे ज्यादा दिनों के अस्थायी नौकरियों में मिलेगी. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी मंत्रालयों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है. आरक्षण की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में ये जानकारी दी है और बताया कि सरकारी विभागों में 45 दिन या उससे अधिक की अस्थायी नियुक्तियों (temporary appointments) में SC/ST/OBC आरक्षण दिया जाएगा केंद्र सरकार ने कहा कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को लागू किया जाएगा. कोर्ट को जानकारी दी गई है कि किसी भी सरकारी विभाग में आरक्षण की यह व्यवस्था लागू होगी. एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा. अभी तक आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों या शिक्षा तक ही सीमित था.
5. 2000 रुपये के नोट पर ये क्या कह गए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास?
आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) ने आरबीआई पॉलिसी (policy) की बैठक के बाद प्रेस वार्ता के दौरान 2000 रुपये के नोटों को लेकर अहम जानकारी. यह जानकारी ऐसे समय पर आई है जब बैंकों (Bank) में नोटों को डिपॉजिट और एक्सचेंज करने की डेडलाइन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है. 2000 रुपये के नोट को बैंकों में एक्सचेंज और डिपॉजिट करने की डेडलाइन 7 अक्टूबर है. उससे पहले ये डेडलाइन (deadline) 30 सितंबर तय की गई थी. बाद में इसमें इजाफा कर 7 अक्टूबर कर दिया गया था. आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों (2000 rupee notes) को वापस लेने का ऐलान 19 मई को किया था और 23 मई से इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर आरबीआई गवर्नर की ओर से 2000 रुपये के नोट को लेकर क्या कहा गया है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने 2000 रुपये के नोट को लेकर अहम जानकारी दी है. उन्होंने से बताया कि मई से वापस आए 3.43 लाख करोड़ रुपये के 2,000 रुपये के नोट में से 87 फीसदी बैंकों में डिपॉजिट (deposits in banks) के रूप में आए हैं. उन्होंने कहा कि अब भी मार्केट में 12 हजार करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट फ्रीज हैं और बैंकिंग सिस्टम में नहीं लौटे हैं.
6. अपराध नहीं है संसद में अपमान जनक बयान देना, ये विशेषाधिकार का मामला: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 अक्टूबर 2023) को संसद में में विवादित, अपमानजनक, और अभद्र टिप्पणी और व्यवहार को अपराध के दायरे मे लाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज (petition dismissed) कर दिया. अदालत ने कहा,’संसद के पास खुद ऐसी शक्तियां है कि जहां वह ऐसी घटनाओं पर खुद कार्रवाई करने में सक्षम है’. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने स्पष्ट किया कि संसद या विधानसभाओं (Parliament or Assemblies) में राजनीतिक (political) विरोधियों की मानहानि (defamation) करने के नारों को आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है, इसके अलावा इसको कार्रवाई में भी लाया जाना ठीक नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजु रामचंद्रन ने अपनी याचिका में कहा अगर विधानसभा या संसद में किसी प्रतिनिधि द्वारा संसद में कही गई उसकी बातों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कानूनी कार्रवाई कर सकें तो इससे असंसदीय शब्दों पर लगाम लग सकेगी. रामचंद्रन ने इस दौरान हाल ही में संसद में बीजेपी सांसद की उस घटना का जिक्र किया जिसमें वह अल्पसंख्यक बसपा सांसद को टॉरगेट करते हुए दिखाई दिए थे.
7. रूस का यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला, मिसाइल की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे की मौत
बीते 24 घंटे में रूस (Russia) ने यूक्रेन (ukraine) पर दूसरा बड़ा मिसाइल (missile) हमला किया है। यह हमला यूक्रेन के खारकीव (Kharkiv) में शुक्रवार को किया गया। रूस के इस मिसाइल हमले में 10 साल के बच्चे की मौत (Death of 10 year old child) हो गई और दो दर्जन लोग घायल (Injured) हो गए। कई घायलों की संख्या गंभीर बताई जा रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इससे एक दिन पहले रूस ने इसी क्षेत्र में बड़ा ड्रोन (Drone) हमला किया था। इस हमले में कम से कम 51 नागरिकों की मौत हो गई थी। लगातार दूसरे दिन रूसी हमले ने पूरे इलाके में दहशत (Panic) मचा दी है। अधिकारियों ने बताया कि यह हमला युद्ध के महीनों में हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। एसोसिएटेड प्रेस के संवाददाताओं ने शुक्रवार सुबह हुए इस हमले के बाद आपात दलों को इमारत के मलबे से बच्चे के शव को बाहर निकालते हुए देखा। बच्चे ने स्पाइडर मैन के डिजाइन वाला पायजामा पहना हुआ था। अधिकारियों के मुताबिक, एक इमारत से कुछ मीटर दूर हुए इस विस्फोट की वजह से सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया। उन्होंने बताया कि सड़क पर मलबा बिखरा हुआ पड़ा था। आस-पास की इमारतें धमाके की वजह से काली हो गईं थीं और उनकी खिड़कियों का कांच भी टूटकर बिखर गया था।
8. जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ केस दर्ज, जानिए पूरा मामला
राजस्थान की राजधानी जयपुर (Jaipur the capital of Rajasthan) में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (National President of BJP) जेपी नड्डा (JP Nadda) के खिलाफ परिवाद दर्ज (file a complaint) किया गया है. जयपुर के वकील जसवंत गुर्जर (Advocate Jaswant Gurjar) ने ये परिवाद दर्ज कराया है. जसवंत गुर्जर ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को लेकर की गई ‘रावण’ वाली पोस्ट पर आपत्ति जताई. ये पोस्ट बीजेपी के ट्वीटर हैंडल से की गई थी. दरअसल, बीते गुरुवार को बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया गया था. पोस्टर जारी कर लिखा गया था कि, ‘नए जमाने का रावण यहां है. वह दुष्ट है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है’. बता दें कि जब बीजेपी ने राहुल गांधी का ‘रावण’ वाला पोस्टर जारी किया तो कांग्रेस बौखला गई. कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर जारी कर इसका जवाब दिया. अडानी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साथा. कांग्रेस ने बस इतना ही लिखा कि, ‘इनकी डोर उसके हाथ में है’. कांग्रेस के कहने का मतलब ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोर अडानी के हाथ में है.
9. IT मंत्रालय ने X, यूट्यूब और टेलीग्राम को भेजा नोटिस, जानिए वजह
इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री (Child sexual abuse material on the internet) के प्रति अब भारत सरकार (Indian government) ने सख्त रुख अपना लिया है. इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) के राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Minister of State Rajeev Chandrasekhar) ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि किसी भी तरह की आपराधिक और हानिकारक सामग्री पाए जाने पर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कार्रवाई नहीं की तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित आश्रय वापस ले लिया जाएगा. मंत्रालय की ओर से एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री को हटाने की चेतावनी भी दी गई है. मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में ये कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस तरह की व्यवस्था करें, जिससे बाल यौन शोषण से संबंधित कंटेंट अपने आप डिटेक्ट होकर ब्लॉक हो जाए. इसके लिए अपने एल्गोरिदम को बदलें और अपने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को भी सुधारें. नोटिस में कहा गया है कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो आईटी अधिनयम 2021 के नियम 3(1)(बी) और नियम 4(4) का उल्लंघन माना जाएगा. यदि ऐसा किया गया तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उन्हें कानून के दायित्व से बचाने वाली सुरक्षा वापस ले ली जाएगी.
10. छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी तो होगी जातीय जनगणना, प्रियंका गांधी का ऐलान
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है. प्रियंका गांधी ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार (Congress government again in Chhattisgarh) बनने के बाद जातीय जनगणना कराई जाएगी. जिसे चुनावी साल में बड़ा ऐलान (Big announcement in election year) माना जा रहा है. प्रियंका गांधी ने बस्तर के कांकेर में सभा करते हुए कहा कि जब भी जातीय जनगणना की बात होती है तो सब मौन हो जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार जब फिर से छत्तीसगढ़ में बनेगी तो फिर यहां भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना छत्तीसगढ़ में भी कराई जाएगी. प्रियंका गांधी का यह ऐलान बड़ा माना जा रहा है कि क्योंकि बिहार के बाद अब कई प्रदेशों में जातीय जनगणना की मांग उठ रही है. ऐसे में प्रियंका ने छत्तीसगढ़ में जातीय जनगणना कराने का ऐलान सियासत गर्मा दी है. इस दौरान प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ में इमोशनल कार्ड भी खेला, उन्होंने कहा कि बस्तर से हमारा पुराना नाता है. 1972 में मेरी दादी इंदिरा गांधी भी यहां आई थी. उस वक्त इंदिरा गांधी ने बस्तर के विकास के लिए जो कहा था वह काम आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं. पहले लोग बस्तर आने से डरते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में सबकुछ बदल गया है.
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