नई दिल्ली । केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान सरकार की तरफ से मार्च में किया गया. सरकार ने डीए हाइक (DA Hike) को 1 जनवरी से लागू करने की बात कही. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने अप्रैल की सैलरी के साथ तीन महीने का एरियर देने की बात कही थी. अब जुलाई में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है.
4% तक हो सकता है इजाफा
मार्च में आए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) से यह साफ हो गया है कि जुलाई-अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ सकता है. जनवरी और फरवरी में AICPI के आंकड़े में गिरावट आई थी. इन आंकड़ों के आधार पर जुलाई-अगस्त का डीए (Dearness Allowance) बढ़ने के संभावना कम थी. लेकिन मार्च का नंबर जारी होने के बाद डीए हाइक तय मानी जा रही है.
तीन महीने के आंकड़े आने बाकी
जुलाई-अगस्त में डीए हाइक 4 प्रतिशत होती है तो केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. हालांकि अभी अप्रैल, मई और के आंकड़े आने बाकी हैं लेकिन बढ़ती महंगाई को देखकर AICPI आंकड़ा बढ़ने की संभावना है.
डीए 38 प्रतिशत होने पर कितनी हो जाएगी सैलरी?
महंगाई भत्ता 38 प्रतिशत होने पर 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को डीए के मद में 21,622 रुपये मिलेंगे. 34 प्रतिशत डीए के हिसाब से इन कर्मचारियों को 19,346 रुपये महंगाई भत्ता मिल रहा है. इस हिसाब से उनकी सैलरी में हर महीने 2,276 रुपये (सालाना 27,312 रुपये) का इजाफा होगा.
न्यूनतम वेतन पर इतने का इजाफा
18 हजार बेसिक सैलरी वालों को अभी 6,120 रुपये डीए मिल रहा है. डीए के 38 प्रतिशत होने पर यह बढ़कर 6,840 रुपये हो जाएगा. यानी हर महीने की सैलरी में 720 रुपये बढ़ेंगे. इस हिसाब से सालाना 8,640 रुपये का इजाफा होगा.
क्यों दिया जाता है DA?
आपको बता दें राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of Living) के स्तर में सुधार के लिए डीए (Dearness allowance) दिया जाता है. इसके पीछे सरकार का मकसद होता है महंगाई बढ़ने के बावजूद कर्मचारी के रहन-सहन पर किसी तरह का फर्क न पड़े.
