भोपाल। मध्यप्रदेश के सीधी जिले के भाजपा अध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें वे एक महिला के साथ लगभग आपत्तिजनक बातेें करते सुनाई दे रहे हैं। वे महिला की मजबूरी का फायदा उठाते हुए कभी उसे पति से अलग रहने घर देने की बात कर रहे हैं तो कभी महिला से उसके नरम-सुंदर फोटो भेजने के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस वीडियो को पुराना बताया जा रहा है। हालांकि इस पर मप्र भाजपा ने संज्ञान ले लिया है। संभवत: आज-कल में चौहान को नोटिस जारी किया जा सकता है। ऑडियो में चौहान महिला को अपने घर में कमरा देने और साथ समय बिताने की बात कर रहे हैं। महिला से बात करने में चौहान खासे उत्साहित हैं। उसे भोपाल घुमाने की भी बात करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि महिला भी उनका पूरा साथ दे रही है। वे महिला को किसी अस्पताल में नौकरी दिलाने और दूसरी जगह कमरा दिलाने की बात कर रहे है। बीच-बीच में मिलने और मुलाकात करने की भी बात कर रहे हैं। इस संबंध में चौहान से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह वीडियो पुराना बताया बताया जा रहा है, लेकिन वायरल अब हुआ है। वीडियो आपत्तिजनक है, अश्लील बाते कर रहे हैं।
नई दिल्ली। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका बीएसएफ (BSF) के पूर्व कॉन्स्टेबल तेज बहादुर यादव की तरफ से दायर की गई थी। तेज बहादुर वाराणसी सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे, जिसके बाद उन्होंने […]
– डॉयल-100 वाहन भी होंगे एडवांस टेक्नालॉजी से लैस भोपाल। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने सोमवार को बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस का राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल-रूम (MP: Dial-100 State Level Police Control Room upgraded) और डॉयल-100 वाहन द्वितीय चरण में एडवांस टेक्नालॉजी से समुन्नत होंगे। उन्होंने बताया कि डॉयल-100 के […]
22 महीने में 90 हजार दुर्घटनाएं भोपाल। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेन्ट डेटाबेस (आई रेड एप) पर सड़क हादसों का रिकॉर्ड अपलोड करने में मध्यप्रदेश पूरे देश में सबसे आगे रहा है। प्रदेश में 1 जनवरी 2021 से अब तक यानी 22 महीने में 90 हजार 771 दुर्घटनाओं का डाटा अपलोड किया जा चुका है। प्रदेश में […]
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की अपील भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में सरकारी विभागों में पदस्थ एडहॉक कर्मचारियों (तदर्थ) के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि एडहॉक नियुक्तियां जो पूर्व में की जा चुकी हैं उन्हें निरस्त कर फिर […]