Drug Case: आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, नई डेट आई सामने

October 21, 2021

मुंबई। हाईप्रोफाइल रेव पार्टी मामले में बुधवार को स्पेशल NDPS कोर्ट शाहरुख खान (Shah Rukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत(Bail) याचिका को खारिज कर चुकी है. जिसके बाद आज यानी 21 अक्टूबर, गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट(Bombay high court) में सुनवाई की खबर आई थी. लेकिन अब इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है, जिसके अनुसार अब आज होने वाली सुनवाई अब टल चुकी है. इस सुनवाई के लिए अब अगली तारीख मंगलवार 26 अक्टूबर तय की गई है.
आपको बता दें कि आज गुरुवार की सुबह तकरीबन 9 बजे शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) अपने बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) से मिलने पहली बार जेल पहुंचे थे. जहां कोरोना प्रोटोकॉल(Corona Protocal) का पालन करते हुए शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने आर्यन खान (Aryan Khan) से मुलाकात की. बता दें कि इस मुलाकात के दौरान शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ कोई वकील नजर नहीं आया.

यह भी पढ़ें | आर्यन खान की इस बात से सहमत नहीं थे मनोज पाहवा

गौरतलब है कि ऑर्थर रोड जेल में कोरोना प्रतिबंधों में ढील देते हुए आज से यानी 21 अक्टूबर से अब कैदी/अंडरट्रायल कैदियों से उनके संबंधियों के मिलने की अनुमति दे दी गई है. इस बदलाव के बाद अब आज से ज्यादा से ज्यादा दो रिश्तेदार या वकील कैदियों से मिल सकेंगे. तो ऐसे में बीते दिनों से अपने बेटे से मुलाकात न कर पाने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) सुबह-सुबह ही जेल पहुंचे और बेटे का हाल जाना.
आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन खान मुंबई की आर्थर रोड सेंट्रल जेल में बंद हैं. NCB ने 2 अक्टूबर को मुंबई में चल रही एक रेव पार्टी में छापेमारी की थी, जहां से आर्यन खान समेत 8 लोगों को पकड़ा गया था. एनसीबी के मुताबिक आर्यन और उनके साथियों के पास से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां के अलावा 1.33 लाख रुपये नकद मिले थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया.

Share:

ब्‍लॉगर

क्या कश्मीर में लौट रहे हैं 1990 के हालात?

– प्रमोद भार्गव कश्मीर में आम नागरिकों की आतंकियों द्वारा हत्या ने खौफनाक हालात पैदा कर दिए हैं। यह स्थिति भारत सरकार और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है। आतंकी संगठनों ने 18 दिन के भीतर बारह बेकसूर नागरिकों की निर्मम हत्याएं की हैं। इनमें दस गैर-मुस्लिम हैं। इनमें से ज्यादातर उत्तर-प्रदेश, बिहार, झारखंड […]