MP: लोक अदालत में 70 हजार से अधिक मामले निराकृत, दो अरब से अधिक के अवार्ड पारित

भोपाल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं मप्र के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रवि मलिमथ तथा मप्र राज्य विधिक सेवा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति शील नागू के मार्गदर्शन में शनिवार को प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला, तालुका, श्रम, कुटुम्ब न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया गया। इन लोक अदालतों में 70 हजार से अधिक मामलों का निराकरण (More than 70 thousand cases resolved) किया गया, जिनमें दो अरब रुपये से अधिक के अवार्ड वितरित किए गए।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव कर्महे ने बताया कि शनिवार को नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण मध्यप्रदेश में लगभग 1350 से अधिक खण्डपीठों में करीब पौने पांच लाख प्रकरणों की सुनवाई हुई। लोक अदालत में मामलों की आपसी सहमति और सुलह-मशविरे के आधार पर निराकरण किया गया। शाम तक चली इस लोक अदालत में 70 हजार से अधिक मामलों का निराकरण करते हुए दो अरब रुपये से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की गई।

उन्होंने बताया कि इनमें प्रीलिटिगेशन के तीन लाख 21 हजार 866 मामलों में 42 हजार 110 मामले निराकृत किए गए। इसके जरिये 30 करोड़ 60 लाख 86 हजार 79 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इसी तरह राज्य की विभिन्न अदालतों में लंबित एक लाख 57 हजार 249 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। जिनमें से 28 हजार से अधिक मामलों का दोनों पक्षों की सहमति से पटाक्षेप कर दिया गया। इस प्रक्रिया में दो अरब दो करोड़, 31 लाख 88 हजार 811 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। (एजेंसी, हि.स.)