मप्रः अधिनियमों, नियमों और नीतियों का करें सरलीकरण करें : शिवराज

– मुख्यमंत्री ने की विधि-विधायी कार्य विभाग की समीक्षा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग विधेयकों को सूचीबद्ध कर पोर्टल पर अपलोड करें। अधिनियमों, नियमों और नीतियों का सरलीकरण करें। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को विधि-विधायी कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में विधि एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

अद्यतन अधिनियमों को पोर्टल पर अपलोड करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि अद्यतन अधिनियमों को पोर्टल पर अपलोड करें। ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं है, उनको निरस्त करें। अधिनियम और नियमों में संशोधन के लिए अध्ययन करें। विभाग के दीर्घकालीन लक्ष्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विभाग के विजन और उसका क्रियान्वयन करें।

शीघ्र करें सिविल कोर्ट की स्थापना
उन्होंने कहा कि पोरसा एवं चितरंगी में सिविल कोर्ट की स्थापना की कार्यवाही तेजी से करें। उन्होंने कहा कि निर्धारित अंतराल उपरांत कानूनों की अनिवार्य समीक्षा तथा सिफारिशों पर समयबद्ध निर्णय लिये जाएं।

अंतर्विभागीय समिति का गठन
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य में विधि आयोग एवं भारत सरकार की अपेक्षा अनुरूप अंतर्विभागीय समिति का गठन किया गया है। इसके द्वारा राज्य में प्रचलित कानूनों की समीक्षा की जा रही है। (एजेंसी, हि.स.)