नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी परिषद (GST Council) की सिफारिशों (Recommendations) को मानने के लिए (To Accept) केंद्र सरकार और राज्य सरकारें (Central and State Governments) बाध्य नहीं हैं (Not Bound) ।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि भारत में सहकारी संघीय व्यवस्था है और इसी वजह से जीएसटी परिषद की सिफारिशों का महत्व बस प्रेरित करने का है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास जीएसटी से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
खंडपीठ ने कहा कि जीएसटी परिषद को केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए जीएसटी परिषद को सौहाद्र्रपूर्ण तरीके से काम करना चाहिये।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 246ए के तहत संसद और विधानसभायें कर संबंधी मामलों में कानून बनाने का समान अधिकार रखती हैं।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमत कम करने लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसको लेकर सरकार पिछले कई सालों से एथेनॉल (Ethanol) की ब्लेंडिंग (Blending) पर जोर दे रही है. सूत्रों का यह भी कहना है कि 1 अप्रैल, 2023 से चुनिंदा पेट्रोल पंप पर 20% Ethanol Blending वाला पेट्रोल-डीजल मिलने […]
भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में बीजेपी सरकार (BJP government) की नई शराब नीति (new liquor policy) को लेकर बवाल मचा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Former Chief Minister Uma Bharti) नशा मुक्ति अभियान का आगाज 14 फरवरी से करने को तैयार हैं, लेकिन इन सबके बीच सरकार के चरणबद्ध तरीके से नशा मुक्ति […]
पश्चिम चंपारण। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है। राहुल गांधी ने वेस्ट चंपारण में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने 2014 में वादा किया था कि वह बिहार की चीनी मिलों को चालू कराएंगे और […]
नई दिल्ली: बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को गिरफ्तारी से मिला संरक्षण जारी रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत 13 दिसंबर को […]