केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में एक बार भी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया – कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Kheda) ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में (In the Notification issued by Central Government) एक बार भी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया (The word Caste was not used even once) । उन्होंने तेलंगाना सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के संबंध में जारी अधिसूचना भी साझा कर इसकी केंद्र सरकार की अधिसूचना से तुलना की।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब तेलंगाना सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी, तो उसमें तीन बार ‘जाति’ शब्द का जिक्र किया गया था, लेकिन विडंबना देखिए कि आज जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है, तो इसमें एक बार भी जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता ने यह पोस्ट केंद्र सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना के संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद की है। इस मामले को लेकर सियासत चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक-दूसरे पर हमलावर हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उसे झूठ की फैक्ट्री करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस “झूठ की फैक्ट्री” है, जो लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास करती है। पूनावाला ने दावा किया कि कांग्रेस ने हाल ही में यह झूठ फैलाया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना नहीं होगी, जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना की जाएगी। पूनावाला ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्तियों का हवाला देते हुए कहा कि 30 अप्रैल, 4 जून और 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठकों के बाद यह स्पष्ट किया गया था कि जनगणना में जाति गणना शामिल होगी। कांग्रेस का काम ही झूठ फैलाना है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने सोमवार को जातिगत जनगणना के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना में बताया गया है कि जातिगत जनगणना दो चरणों में संपन्न होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहला चरण 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल होंगे, जबकि दूसरा चरण 1 मार्च, 2027 से शुरू होगा। अधिसूचना के अनुसार जनगणना के लिए संदर्भ तारीख पूरे भारत के लिए 1 मार्च, 2027 को रात 12 बजे होगी, लेकिन लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में यह तारीख 1 अक्टूबर, 2026 को रात 12 बजे होगी।