MSME कारोबारियों के लिए खुशखबरी, RBI बदलने जा रहा ये बड़ा नियम

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आने वाले वर्षों में विदेशी भुगतान (क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स) को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है. EY की रिपोर्ट “Payments Vision 2028: Preparing to Shape India’s Payment Frontier” के अनुसार, RBI का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय भुगतान से जुड़ी मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और कारोबारियों के सामने आने वाली नियामकीय बाधाओं को कम करना है. रिपोर्ट के मुताबिक, RBI अब केवल डिजिटल भुगतान के विस्तार पर ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेनदेन को अधिक तेज, पारदर्शी और कुशल बनाने पर भी ध्यान दे रहा है. इससे भारत की वैश्विक भुगतान प्रणाली में स्थिति और मजबूत हो सकती है.

MSME निर्यातकों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
EY का कहना है कि RBI क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स इकोसिस्टम की व्यापक समीक्षा करने की योजना बना रहा है. इसका उद्देश्य उन नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान करना है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने वाले कारोबारियों, खासकर MSME निर्यातकों के लिए परेशानी का कारण बनती हैं. यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो छोटे और मध्यम उद्योगों को विदेशी भुगतान प्राप्त करने और भेजने में कम समय और कम कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इससे कारोबार की लागत घट सकती है और निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है.

सिंगल-विंडो सिस्टम लाने पर विचार
रिपोर्ट में बताया गया है कि RBI “सिंगल-विंडो एप्लिकेशन प्रोसेस” शुरू करने की संभावना पर विचार कर रहा है. इसके तहत विदेशी भुगतान से जुड़ी मंजूरियों के लिए कारोबारियों को अलग-अलग विभागों में आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह प्रक्रिया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (PSS) एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत मिलने वाली मंजूरियों को एक मंच पर ला सकती है. इससे कारोबार करना आसान होगा और अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आएगी.

AI और डेटा आधारित निगरानी पर जोर
RBI की पेमेंट्स विजन 2028 में उपभोक्ता सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और बेहतर निगरानी पर भी जोर दिया गया है. इसके लिए केंद्रीय बैंक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स का अधिक इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है.

EY के अनुसार, RBI का लक्ष्य भारत को केवल डिजिटल भुगतान की मात्रा में ही नहीं, बल्कि भुगतान प्रणाली के डिजाइन, मानकों और वैश्विक नवाचार के क्षेत्र में भी दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करना है. नई पहल से कारोबारियों और निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय भुगतान पहले से कहीं अधिक आसान हो सकता है.