68,288 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी… रिश्वतखोरी खत्म- भगवंत मान

डेस्क: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकारी नौकरियों के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में उभर रहा है. यहां तक कि विदेश गए युवा भी अब सरकार की पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती नीति के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने के लिए राज्य में वापस लौट रहे हैं. पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में 665 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने मात्र साढ़े चार वर्षों में 68268 सरकारी नौकरियां प्रदान करके रिकॉर्ड बनाया है, जिससे रिश्वत या सिफारिशों से नौकरियां लेने के युग का पूरी तरह से अंत हो गया है.

मुख्यमंत्री मान ने विदेश में काम करने वाले पंजाबियों से अपनी मातृभूमि वापस लौटने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें नियमित रोजगार के अवसर दिए जाएंगे और उन्हें पंजाब की सामाजिक-आर्थिक प्रगति में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने युवाओं का व्यवस्था में विश्वास बहाल किया है और विदेशों में गए युवा अब देश लौटने लगे हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि “बठिंडा में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में, पंजाब की प्रगति और इसके युवाओं के लिए एक उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कई बड़े फैसले साझा किए गए. पिछली सरकारों द्वारा अपनाए गए रिश्वतखोरी और सिफारिशों के भ्रष्ट आचरणों को पूरी तरह से समाप्त करके आपकी सरकार ने अब तक योग्यता के आधार पर युवाओं को 68268 सरकारी नौकरियां दी हैं. इस पारदर्शी भर्ती नीति के कारण, वे युवा भी जो विदेश चले गए थे, अब पंजाब वापस आ रहे हैं.”

मुख्यमंत्री ने कहा, “शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों के कारण पंजाब आज स्कूल शिक्षा में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है. सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों की भलाई के उद्देश्य से एक और बड़े फैसले की घोषणा की गई कि उनके परिवीक्षा काल की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें उनके घरों के 40 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा ताकि वे पारिवारिक और कार्यकारी जीवन में संतुलन बनाकर रख सकें.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि राज्य सरकार ने पंजाब के युवाओं को लगभग 68268 सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं. उन्होंने कहा, “पंजाब में रिश्वत और भाई-भतीजावाद का युग समाप्त हो गया है. अब पंजाब के युवा सिर्फ मेरिट और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के कारण एक भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है.”

उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा को उन्नत किया, व्यवस्था को मजबूत बनाया, स्मार्ट कक्षाएं शुरू कीं और शिक्षकों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया है. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप पंजाब स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है. भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों में से एक (नेशनल इंस्टीच्यूशन फार ट्रांसफारमिंग इंडिया) आयोग द्वारा जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि पंजाब ने प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा में केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली को पीछे छोड़कर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है.