किरण बेदी की मांग, विधायक-पार्षदों और एमसीडी अधिकारियों की संपत्ति का हो सार्वजनिक खुलासा

नई दिल्ली! पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी (Kiran Bedi) ने दिल्ली के मौजूदा और पूर्व विधायकों, पार्षदों तथा एमसीडी अधिकारियों (MCD officials) की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक (Property details made public) कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार से सार्वजनिक अपील की है।

बेदी ने कहा है कि केवल जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संपत्तियों की जानकारी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों का विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए यह मांग उठाई और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तथा गृह मंत्रालय को भी टैग किया।

दिल्ली में संपत्तियों को लेकर जताई चिंता

पूर्व आईपीएस ने कहा कि राजधानी दिल्ली में कई ऐसी संपत्तियों को लेकर लगातार आरोप सामने आ रहे हैं, जिन्हें कानून और नियमों का उल्लंघन कर हासिल किए जाने या संचालित किए जाने का संदेह है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े ऐसे मामलों में कानूनी और सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

बेदी ने संबंधित जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निकाय के अधिकारियों की जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि जिन लोगों पर अपने क्षेत्रों में कानूनों के अनुपालन की निगरानी की जिम्मेदारी है, उनके खुद के और परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों में पारदर्शिता जरूरी है।

भाई-भतीजावाद की संस्कृति पर उठाया सवाल

किरण बेदी ने इस मुद्दे को वर्षों से चली आ रही भाई-भतीजावाद की संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निकाय से जुड़े अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों और कानूनों के पालन पर नजर रखने की अपेक्षा की जाती है।

उन्होंने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार से अपील की है कि दिल्ली के मौजूदा और पूर्व विधायकों, पार्षदों तथा एमसीडी अधिकारियों की संपत्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज संपत्तियों का खुलासा कराने की दिशा में कदम उठाया जाए।

बेदी की यह मांग दिल्ली में संपत्तियों के निर्माण और व्यावसायिक इस्तेमाल से जुड़े नियमों के पालन तथा पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर है। हालांकि, उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जिन संपत्तियों या आरोपों का उल्लेख किया है, उनके संबंध में किसी विशेष संपत्ति का विवरण नहीं दिया है।