सस्ते चीनी सामान की इनडायरेक्ट डंपिंग पर एक्शन, सरकार के सख्त निर्देश

डेस्क: भारत सरकार ने चीन द्वारा मलेशिया के रास्ते की जा रही एंटी-डंपिंग ड्यूटी की कथित चोरी पर सख्त कदम उठाया है. चीन और दक्षिण कोरिया से आने वाले हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर और अलॉय स्टील टूल पर भारत में पहले से ही एंटी-डंपिंग शुल्क लागू है. लेकिन भारतीय बाजार में अनुचित लाभ उठाने के लिए चीन इन उत्पादों को सीधे भारत भेजने के बजाय मलेशिया के रास्ते री-रूट करके भेज रहा था ताकि वह टैक्स और ड्यूटी से बच सके.

भारतीय व्यापार उपचार महानिदेशालय ने शुरुआती जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद मलेशिया से आने वाले इन सामानों की कड़ी निगरानी और औपचारिक जांच शुरू कर दी है. दूसरी ओर बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दवाब के चलते मलेशिया सरकार ने भी इस दिशा में कड़े कदम उठाए हैं. इसके पीछे अमेरिका की ओर से मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को चीन से जुड़े सामानों का रूट बनने की वजह से अवैध सूची में डाला गया है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक चीन और दक्षिण कोरिया से आने वाले हाइड्रोलिक रॉक ब्रेकर और अलॉय स्टील टूल समेत अन्य सामानों पर पहले से एंटी डंपिग ड्यूटी लागू है. ड्यूटी से बचने के लिए मलेशिया के रास्ते आयात किए जाने की आशंका के मद्देनजर डीजीटीआर शुरुआती जांच की. इस जांच में गड़बड़ी के संकेत मिले, जिसके बाद एंटी सर्कमवेंशन जांच शुरू कर दी गई है. इसके दायरे में सात प्रमुख सामान हैं.

साथ ही सरकार ने मलेशिया से आने वाले इन उत्पादों का प्रोविजनल असेसमेंट अनिवार्य कर दिया है. आयातकों को संभावित एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए कस्टम विभाग को गारंटी देनी होगी. हालांकि अभी नई ड्यूटी नहीं लगी है, सिर्फ जांच पूरी होने तक संभावित ड्यूटी की वसूली के लिए गारंटी का कदम उठाया गया है.

भारतीय कंपनी डोजको की शिकायत के बाद डीजीटीआर ने कार्रवाई शुरू की. सरकार फिलहाल अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच मलेशिया के रास्ते हुए आयात और व्यापारिक पैटर्न की गहनता से पड़ताल कर रही है. यह केवल भारत तक सीमित नहीं है. अमेरिका ने भी हाल ही में मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को ‘टियर 2 रिस्क’ (चीन से जुड़े सामानों की अवैध री-रूटिंग) सूची में डाला है.

चीनी कंपनियां अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भी अपने माल पर गलत तरीके से ‘मेड इन मलेशिया’ का लेबल लगा रही हैं. बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने सख्त कदम उठाए हैं. अब मलेशिया से अमेरिका या अन्य देशों में जाने वाले माल के लिए मूल प्रमाणपत्र जारी करने के नियम बेहद कड़े कर दिए गए हैं.