कौन हैं बिमोल अकोईजाम, कांग्रेस की चुनावी टीम में जगह मिलने पर क्यों मचा विवाद?

इंफाल। मणिपुर (Manipur) में आगामी विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) की तैयारियों के बीच कांग्रेस (Congress) ने अपनी चुनावी टीम का ऐलान किया है। इस सूची में इनर मणिपुर से पार्टी के सांसद और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोईजाम (Angomcha Bimol Akoijam) को तीन अहम समितियों में जगह दी गई है। उनके नाम की घोषणा के बाद राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, अकोईजाम पर JNU की 11 छात्राओं ने यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे। मामला फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत है। भाजपा ने इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं।

कौन हैं अंगोमचा बिमोल अकोईजाम?

अंगोमचा बिमोल अकोईजाम इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं। संसद पहुंचने से पहले उनकी पहचान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिक्षक और अकादमिक के रूप में रही है। वह JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में प्रोफेसर थे।

कांग्रेस की ओर से घोषित चुनावी समितियों में उन्हें प्रदेश चुनाव समिति और प्रचार समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वह घोषणा पत्र समिति के सह-अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। यानी चुनावी रणनीति तैयार करने, प्रचार अभियान चलाने और जनता के सामने पार्टी के वादे रखने से जुड़े तीन महत्वपूर्ण कामों में उनकी भूमिका होगी।

11 छात्राओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप

अकोईजाम के खिलाफ JNU की कम से कम 11 छात्राओं ने मई 2026 में शिकायतें दर्ज कराई थीं। छात्राओं का आरोप था कि वह मीटिंग और दूसरी गतिविधियों के बहाने उन्हें कैंपस स्थित अपने आवास पर बुलाते थे। कुछ छात्राओं ने कक्षाओं और वाइवा के दौरान अश्लील तथा आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप भी लगाए थे।

इन शिकायतों के बाद विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने जांच की और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। इसके आधार पर JNU प्रशासन ने 9 अक्टूबर को अकोईजाम की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और जांच जारी है। अकोईजाम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवा समाप्ति के आदेश पर लगाई रोक

JNU के सेवा समाप्ति के फैसले को अकोईजाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी ओर से अदालत में दलील दी गई कि विश्वविद्यालय ने उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं दिया और कार्रवाई की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया।

2 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के सेवा समाप्ति आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और JNU को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होनी है। इस आदेश का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने अकोईजाम को आरोपों से बरी कर दिया है।

वहीं, यौन उत्पीड़न के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 5 नवंबर को निर्देश दिया कि यदि पुलिस उनकी गिरफ्तारी जरूरी समझती है तो उन्हें सात कार्यदिवस पहले लिखित नोटिस देना होगा। अदालत ने जांच में सहयोग की शर्त भी रखी है। पुलिस की जांच अभी जारी है और आरोपों पर अंतिम न्यायिक फैसला नहीं आया है।

भाजपा ने कांग्रेस के फैसले पर उठाए सवाल

कांग्रेस की चुनावी समितियों में अकोईजाम को जगह दिए जाने के बाद भाजपा ने पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे रही है। उन्होंने राहुल गांधी के ‘स्मैश द पैट्रिआर्की’ नारे पर भी सवाल उठाए।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने भी कांग्रेस के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अदालत से राहत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है। भाजपा नेताओं ने इस नियुक्ति को कांग्रेस के महिला सुरक्षा से जुड़े दावों के साथ जोड़कर सवाल उठाए हैं।

फिलहाल कांग्रेस की ओर से भाजपा के इन आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अकोईजाम की नियुक्ति ने मणिपुर चुनाव से पहले राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। एक ओर उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच जारी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने उन्हें चुनाव से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं।