शरजील इमाम पर अमेरिकी आयोग की टिप्पणी से भड़का भारत, राजदूत विनय क्वात्रा ने सुनाई दोटूक बात..

नई दिल्ली । शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को लेकर अमेरिका (United States) के एक सरकारी आयोग की टिप्पणी ने भारत (India) और अमेरिका के बीच नया विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (United States Commission On International Religious Freedom) ने शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता (Religious Freedom) की वकालत करने के कारण हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताया है। इस टिप्पणी पर भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए स्पष्ट किया है कि किसी विदेशी आयोग को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आयोग की टिप्पणी को पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी पर आधारित और पूर्वाग्रह से प्रभावित बताया। उन्होंने कहा कि आयोग की ऐसी टिप्पणियां भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों को समान अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को कमजोर नहीं कर सकतीं। उन्होंने आयोग को दूसरों पर टिप्पणी करने के बजाय अपने पूर्वाग्रहों पर विचार करने की सलाह भी दी।

विवाद की शुरुआत तब हुई जब USCIRF ने सोशल मीडिया पर शरजील इमाम से संबंधित एक पोस्ट साझा की। इसमें उसे एक मुस्लिम व्यक्ति बताते हुए कहा गया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण उसे हिरासत में रखा गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर मौजूद उसकी प्रोफाइल का लिंक भी साझा किया था। इसके जवाब में भारतीय राजदूत ने आयोग के अधिकार क्षेत्र और उसके आकलन की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।

USCIRF की स्थापना 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत हुई थी। यह अमेरिका का स्वतंत्र और द्विदलीय आयोग है, जिसका काम विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना है। आयोग अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को इस विषय पर नीतिगत सुझाव देता है। इसकी वेबसाइट पर उन व्यक्तियों की प्रोफाइल भी प्रकाशित की जाती हैं, जिन्हें आयोग धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में हिरासत में रखा गया मानता है।

आयोग की वेबसाइट के अनुसार, शरजील इमाम को 28 जनवरी 2020 को हिरासत में लिया गया था। USCIRF का दावा है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई। आयोग ने दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताया है। हालांकि, उसकी प्रोफाइल में इमाम के खिलाफ आपराधिक साजिश, नफरत फैलाने वाले भाषण, हत्या, हत्या के प्रयास, आतंकवाद और राजद्रोह जैसी आरोप श्रेणियों का भी उल्लेख है।

शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और शोधार्थी हैं। दिसंबर 2019 में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान उनके कुछ भाषणों को लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि उनके भाषणों से लोगों को भड़काने और सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। असम और पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले चिकन नेक कॉरिडोर की नाकेबंदी से संबंधित कथित बयानों को लेकर भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

जनवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद उनका नाम फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े FIR नंबर 59/2020 में भी शामिल किया गया। इस हिंसा में 54 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि CAA और NRC विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में दंगों की साजिश रची गई थी और इमाम इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उनके खिलाफ UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। हालांकि, इमाम इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं और अपने भाषणों को लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा बताते हैं।

जमानत के मोर्चे पर भी उन्हें राहत नहीं मिली है। 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद 30 सितंबर 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत देने से इनकार कर दिया। इमाम ने 5 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका में लंबे समय से हिरासत और मुकदमे की सुनवाई में देरी का मुद्दा उठाया गया है।

भारत और USCIRF के बीच धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर पहले भी मतभेद सामने आते रहे हैं। आयोग भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति और CAA जैसे मुद्दों पर चिंता जताता रहा है, जबकि भारत उसके आकलनों को पक्षपातपूर्ण बताकर खारिज करता रहा है। शरजील इमाम पर ताजा टिप्पणी ने इसी पुराने मतभेद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।