पुतिन ने यूरोपीय संघ को बातचीत में शामिल करने पर जताई सहमति, अब प्रतिनिधि के नाम पर फंसा पेच

मॉस्‍को। रूस और यूक्रेन (Russia and Ukraine) के बीच पिछले साढ़े चार साल से जारी युद्ध (War) को समाप्त करने के लिए एक बार फिर कूटनीतिक प्रयास तेज होते दिख रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच संभावित शांति वार्ता में इस बार यूरोपीय संघ (EU) को भी शामिल किए जाने की संभावना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय संघ की भागीदारी पर सहमति जताई है, लेकिन अब यूरोप के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि बातचीत के लिए किसे प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाए। डबलिन में यूरोपीय नेताओं की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने इस मुद्दे पर कहा कि यूरोप और अमेरिका को रूस के कूटनीतिक जाल में नहीं फंसना चाहिए। उनके मुताबिक, रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत में यूरोपीय संघ की ओर से कोई मजबूत आवाज उठे। ऐसे में वार्ता के लिए प्रभावशाली प्रतिनिधि का चयन जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोपीय संघ की ओर से प्रतिनिधि कौन होगा, इसका फैसला मॉस्को नहीं करेगा।

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, डबलिन में यूरोपीय नेताओं की बैठक में शामिल हुईं कल्लास ने कहा कि रूस बातचीत के जरिए अपनी अधिकतम मांगें मनवाना चाहता है। इसलिए यूरोपीय संघ को प्रतिनिधि चुनने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा संस्थागत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

कल्लास और एंटोनियो कोस्टा के नाम पर चर्चा

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत के दौरान यूरोपीय संघ को शांति वार्ता में शामिल करने पर सहमति जताई थी। हालांकि, इस सहमति के बाद भी डबलिन में यूरोपीय नेताओं के बीच प्रतिनिधि के नाम पर एकराय नहीं बन सकी।

ट्रंप प्रशासन को लेकर भी यूरोप सतर्क

यूरोपीय नेता इस बातचीत में यूक्रेन और यूरोप की स्थिति कमजोर नहीं पड़ने देना चाहते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया रुख और फैसलों के बाद यूरोपीय देशों को आशंका है कि अमेरिका हर मुद्दे पर उनके हितों का समर्थन करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

यूरोप को डर है कि यदि वार्ता में कमजोर प्रतिनिधित्व हुआ तो रूस अपनी अधिकतम शर्तें मनवाने की स्थिति में आ सकता है। दूसरी ओर, अमेरिकी प्रशासन के रुख को लेकर भी यूरोपीय देशों में पूरी तरह भरोसा नहीं है। यही वजह है कि यूरोपीय संघ प्रतिनिधि के चयन से लेकर वार्ता की रणनीति तक हर कदम बेहद सावधानी से उठाना चाहता है।