न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) में मृत्युदंड (Death penalty) पर वैश्विक रोक लगाने और अंततः इसे समाप्त करने की दिशा में लाए गए प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित कर दिया गया। मेक्सिको की ओर से पेश इस प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने मतदान किया, जबकि भारत समेत 33 देशों ने इसका विरोध किया। मतदान के दौरान 16 देश अनुपस्थित रहे।
प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले देशों में भारत, अमेरिका, चीन, जापान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, पाकिस्तान, कतर, कुवैत और ओमान प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं, फ्रांस और यूरोपीय संघ के देशों ने प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे मृत्युदंड के सार्वभौमिक उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
मृत्युदंड पर रोक लगाने की अपील
प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड समाप्त करने के उद्देश्य से तत्काल फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, वे इसे दोबारा लागू न करें। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र के अपराधियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा मानसिक या बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए।
प्रस्ताव में वर्ष 2025 के दौरान दुनिया भर में फांसी की सजा के मामलों में हुई तेज वृद्धि पर भी चिंता जताई गई है। साथ ही सदस्य देशों से मृत्युदंड दिए जाने वाले अपराधों की सूची सीमित करने का आग्रह किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने प्रस्ताव पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि मृत्युदंड समाप्त करने को लेकर वैश्विक स्तर पर कोई आम सहमति नहीं है। प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी न्यायिक व्यवस्था और दंड विधान निर्धारित करने का अधिकार है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में मृत्युदंड केवल ‘विरलतम से विरल’ मामलों में दिया जाता है। इसके लिए कई कड़े कानूनी सुरक्षा उपाय मौजूद हैं। इनमें निचली अदालत के फैसले की उच्च न्यायालय से अनिवार्य पुष्टि, दोषसिद्धि से पहले निर्दोष माने जाने का सिद्धांत और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका का प्रावधान शामिल है।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ की उस व्याख्या पर भी कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के तहत दिए गए मृत्युदंड को गैर-न्यायिक हत्या या यातना की श्रेणी में रखने की बात कही गई थी।
वहीं, अमेरिका की उप-प्रतिनिधि यारीना फेरेंसेविच ने कहा कि मृत्युदंड का फैसला संबंधित देश की घरेलू लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में होना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के बाद दिया गया मृत्युदंड मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
2025 में 2,707 लोगों को दी गई फांसी
मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में दुनिया के 17 देशों में कम से कम 2,707 लोगों को फांसी दी गई। यह संख्या वर्ष 2024 में दर्ज 1,518 मामलों के मुकाबले करीब 78 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, 1981 के बाद यह सबसे बड़ा आंकड़ा है।
भारत में 128 लोगों को सुनाई गई मौत की सजा
भारत में पिछले वर्ष 128 दोषियों को मृत्युदंड सुनाया गया। देश में आखिरी बार मार्च 2020 में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चार दोषियों को फांसी दी गई थी।
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