
उज्जैन। मप्र के कॉलेजों में आत्महत्या के मामलों समेत डिप्रेशन में रहने वाले छात्र-छात्राओं की मॉनीटरिंग की हर महीने रिपोर्ट देना होगी। विभाग ने इसके लिए महीने की 20 तारीख तय कर दी है।
उच्च शिक्षा संचालनालय 27 नवम्बर को एनआईसी के माध्यम से इसके लिए एक बड़ी बैठक करने वाला है। इसमें प्रदेश के सभी श्विविद्यालय के सचिवों और शासकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को शामिल होना अनिवार्य होगा। इसके लिए विभाग ने 18 प्रमुख एजेंडा बिंदुओं की सूची जारी की है, जिसमें कई नीतिगत व संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, विभाग ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को इसमें ऊपर रखा है। नेशनल टास्क फोर्स के निर्देशों के तहत सभी संस्थानों से जानकारी मांगी गई है, लेकिन बताया गया कि अभी तक 20 फीसदी ने ही जानकारी दी है। जबकि इसमें पहले ही बता दिया गया था कि पिछले माह में हुई छात्र आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु की घटनाओं का पूरा ब्योरा देना होगा। यदि कोई घटना नहीं हुई है, तब भी शून्य रिपोर्ट भेजना अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार, अब हर महीने सीएम हेल्पलाइन के मामले में डी ग्रेड यानी फिसड्डी कॉलेजों के प्रमुखों की क्लास लगने वाली है। इसमें जो मुद्दे शामिल हैं, उनमें न्यायालयों से अतिथि विद्वानों के पक्ष में जारी स्थगन आदेशों को समय-सीमा में वेकेट (निरस्त) कराने की कानूनी कार्यवाही, अधीनस्थ कर्मचारियों को हर महीने वेतन भुगतान में होने वाले विलंब की जवाबदेही तय करना, महालेखाकार पोर्टल पर लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र और खेलकूद प्रोत्साहन राशि के व्यय की समीक्षा और पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में पुस्तक सहायता केंद्र और नए संकाय शुरू करने की तैयारियां शामिल हैं।