
लंदन। भारत (India) से यूरोपीय देशों (European Countries) को स्टील का निर्यात (Steel Export) करने वाली कंपनियों के लिए एक अहम खबर है। यूरोपीय यूनियन (European Union- EU) ने भारत से आने वाले कुछ कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों पर 9.5% एंटी-डंपिंग ड्यूटी (Anti-Dumping Duty) लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय आयोग (European Commission) ने यह कदम भारत समेत पांच देशों से होने वाले स्टील आयात की जांच के बाद उठाया है। इस फैसले का असर भारतीय स्टील निर्यातकों की यूरोपीय बाजार में प्रतिस्पर्धा और कारोबार पर पड़ सकता है। भारत के अलावा जापान, ताइवान, तुर्किये और वियतनाम से आने वाले स्टील उत्पादों पर भी यह शुल्क लगाया गया है। हालांकि, सभी देशों के लिए ड्यूटी की दर अलग-अलग रखी गई है। जापान पर सबसे ज्यादा 27.9% शुल्क लगाया गया है, जबकि भारत के लिए यह दर 9.5% तय की गई है।
यूरोपीय आयोग का कहना है कि जांच में पाया गया कि इन पांच देशों से कुछ कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पाद यूरोपीय बाजार में डंपिंग कीमतों पर बेचे जा रहे थे। इससे यूरोप के घरेलू स्टील उद्योग को नुकसान पहुंचने की आशंका थी। इसी वजह से स्थानीय कंपनियों और उद्योग को सुरक्षा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।
किस देश पर कितनी एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगी?
यूरोपीय आयोग ने अलग-अलग देशों के स्टील निर्यात पर उनकी जांच और संबंधित निष्कर्षों के आधार पर शुल्क तय किया है। जापान पर सबसे ज्यादा ड्यूटी लगाई गई है, जबकि भारत पर तुलनात्मक रूप से कम शुल्क लगाया गया है।
देश के हिसाब से एंटी-डंपिंग ड्यूटी की दर इस प्रकार है:
भारत: 9.5%
जापान: 27.9%
ताइवान: 20.7% से 27%
वियतनाम: 16%
तुर्किये: 3% से 7.8%
इस फैसले के बाद भारत से यूरोपीय यूनियन को संबंधित स्टील उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ेगा। इससे यूरोपीय बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत और प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है।
यूरोप के लिए भारत कितना अहम स्टील सप्लायर?
यूरोपीय आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, संबंधित कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील उत्पादों के आयात में भारत की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। यूरोपीय यूनियन ने भारत से करीब 282 मिलियन यूरो यानी लगभग 2,800 करोड़ रुपये के इन उत्पादों का आयात किया था।
अन्य देशों से होने वाले आयात का मूल्य इस प्रकार रहा:
ताइवान: 345 मिलियन यूरो
भारत: 282 मिलियन यूरो
तुर्किये: 240 मिलियन यूरो
जापान: 180 मिलियन यूरो
वियतनाम: 125 मिलियन यूरो
इन आंकड़ों से पता चलता है कि यूरोपीय बाजार में भारतीय स्टील उत्पादों की अच्छी मौजूदगी है। ऐसे में 9.5% की नई ड्यूटी भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
क्या होता है कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील?
कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील का इस्तेमाल कई तरह के औद्योगिक और विनिर्माण कार्यों में किया जाता है। इसे स्टील को पहले गर्म अवस्था में रोल करने के बाद सामान्य तापमान पर दोबारा प्रोसेस करके तैयार किया जाता है। इस प्रॉसेस से स्टील की सतह ज्यादा चिकनी और उसकी मोटाई अधिक सटीक बनाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, घरेलू उपकरण, मशीनरी और अन्य मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद बनाने में होता है।
यूरोपीय यूनियन में इस उत्पाद का बाजार करीब 23.2 अरब यूरो का है। इस उद्योग से जुड़े उत्पादन केंद्र 12 सदस्य देशों में फैले हुए हैं और इसमें 8,600 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसलिए यूरोपीय आयोग का मानना है कि घरेलू स्टील उद्योग को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अनुचित कारोबारी तरीकों से बचाना जरूरी है।
भारत के खिलाफ जांच में पहली बार सामने आया ये मुद्दा
इस पूरे मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू PMS (Particular Market Situation) भी है। यूरोपीय आयोग ने संबंधित देशों की एंटी-डंपिंग जांच में पहली बार इस आधार को स्थापित किया है। PMS का मतलब ऐसी स्थिति से है, जब किसी देश के घरेलू बाजार में कीमतें सामान्य कारोबारी परिस्थितियों को सही तरीके से नहीं दर्शातीं। ऐसी स्थिति में किसी उत्पाद की घरेलू कीमत और निर्यात कीमत की सामान्य तुलना करना मुश्किल हो सकता है।
यूरोपीय यूनियन के एंटी-डंपिंग नियमों के तहत अगर ऐसी स्थिति सामने आती है, तो आयोग घरेलू बाजार की कीमतों के बजाय दूसरे आधारों पर उत्पाद की सामान्य कीमत तय कर सकता है। इसके बाद इसी आधार पर यह जांच की जाती है कि निर्यातक देश से आने वाला सामान यूरोपीय बाजार में अनुचित रूप से कम कीमत पर तो नहीं बेचा जा रहा।
भारत के मामले में आयोग ने पाया कि सरकारी नीतियों और उपायों का घरेलू लौह अयस्क (Iron Ore) की कीमतों पर असर पड़ा है। लौह अयस्क कोल्ड-रोल्ड फ्लैट स्टील के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आयोग के मुताबिक, कच्चे माल की कीमतों पर इन प्रभावों के कारण घरेलू कीमतों के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन करना उचित नहीं था। इसी वजह से जांच में PMS के प्रावधान का इस्तेमाल किया गया।
ताइवान पर भी क्यों हुई कार्रवाई?
यूरोपीय आयोग ने ताइवान के मामले में भी PMS (Particular Market Situation) का आधार माना है। आयोग के अनुसार, चीन में स्टील उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता और वहां से बढ़ते आयात ने ताइवान के घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव बनाया। इसका असर वहां के स्टील उत्पादकों की कमाई और मुनाफे पर पड़ा। आयोग ने इन परिस्थितियों को भी जांच में शामिल किया और ताइवान से होने वाले आयात पर 20.7% से 27% तक एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई।
भारतीय स्टील कंपनियों पर क्या हो सकता है असर?
यूरोपीय यूनियन का यह फैसला भारतीय स्टील निर्यातकों के लिए चुनौती बन सकता है। 9.5% की एंटी-डंपिंग ड्यूटी के कारण यूरोप में भारतीय उत्पादों की लागत बढ़ सकती है। इसका असर कंपनियों के मुनाफे, ग्राहकों से मिलने वाले ऑर्डर और बाजार में प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित कंपनियां अतिरिक्त शुल्क का बोझ खुद उठाती हैं या कीमतों के जरिए इसे ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि इन शुल्कों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कीमतों को प्रभावित करने वाली अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाना और यूरोप के घरेलू स्टील उद्योग की सुरक्षा करना है।
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