
जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा की कार्यशैली और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर चल रहा विवाद अब दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक अनोखा कदम उठाते हुए अपने खून से हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक शिकायत पत्र भेजा था। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी कुमार राजीव रंजन ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। पत्र में इस पूरे प्रकरण की नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई करने, याचिकाकर्ता को जवाब भेजने और उसकी प्रति पीएमओपीजी पोर्टल पर अपलोड करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस पत्र को अग्रिम कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिया है।
खून से लिखे पत्र ने पकड़ा तूल
यह पूरा विवाद उस समय और गहरा गया जब आरडीयू शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी संघ व अन्य लोगों ने 24 अगस्त को प्रधानमंत्री के नाम एक शिकायती पत्र प्रेषित किया। इस शिकायत में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 52 लगाकर प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने की पुरजोर मांग की है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पीएमओ ने पत्र प्राप्त होने के महज 3 दिन के भीतर ही इस पर त्वरित कदम उठाया और राज्य प्रशासन को जांच के लिए निर्देशित किया। इस हस्तक्षेप के बाद अब स्थानीय विश्वविद्यालय प्रशासन और भोपाल स्थित उच्च शिक्षा विभाग के गलियारों में भारी हलचल मच गई है। कर्मचारियों को अब राज्य सरकार के स्तर पर जल्द ही किसी बड़े और ठोस निर्णय की उम्मीद जगी है।
अनियमितताओं और देरी के लगे गंभीर आरोप
शिकायत पत्र में वर्ष 2023 में कुलगुरु पद पर हुई नियुक्ति के बाद से संस्थान में व्याप्त कई गंभीर अनियमितताओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। आरोप है कि वर्तमान कार्यकाल में परीक्षाओं के आयोजन, परिणामों की घोषणा और शैक्षणिक सत्र में भारी देरी हो रही है, जिससे संस्थान की छवि और नैक ग्रेडिंग पर प्रतिकूल असर पडऩे की आशंका है। इसके अलावा एक महिला अधिकारी के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन भी हुआ है। कुलपति की नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी जबलपुर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई के दौर में हैं। पत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एफआईआर दर्ज कराने जैसे गंभीर मुद्दे भी उठाए गए हैं।
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