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मृत्युदंड पर दुनिया से अलग भारत का रुख, संयुक्त राष्ट्र में फिर किया वैश्विक रोक के प्रस्ताव का विरोध

November 17, 2026

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र(United Nations) महासभा (General Assembly)में मृत्युदंड (death penalty)पर वैश्विक रोक (global moratorium)लगाने से जुड़े प्रस्ताव के विरोध में मतदान (Voting)कर भारत ने एक बार फिर अपनी पुरानी नीति स्पष्ट (Policy clear)कर दी है। भारत का मानना है कि गंभीरतम अपराधों के लिए मृत्युदंड का विकल्प बनाए रखना देश की संप्रभुता और अपनी न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। किसी भी देश को अपने कानून और दंड व्यवस्था तय करने का अधिकार है। ऐसे में मृत्युदंड को पूरी तरह समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना भारत को स्वीकार नहीं है। इस मतदान के बाद एक बार फिर दुनिया में मृत्युदंड को लेकर अलग-अलग देशों के विचारों और कानूनी व्यवस्थाओं पर बहस तेज हो गई है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार इस तरह का रुख नहीं अपनाया है। इससे पहले 2016 और 2018 के साथ 2024 में भी भारत ने मृत्युदंड पर वैश्विक रोक लगाने वाले प्रस्तावों के खिलाफ मतदान किया था। इससे स्पष्ट होता है कि इस मुद्दे पर भारत की नीति लंबे समय से एक जैसी रही है। सरकार का तर्क है कि प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र को अपनी परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार कानून बनाने तथा न्यायिक व्यवस्था संचालित करने का अधिकार होना चाहिए। किसी एक दंड व्यवस्था को सभी देशों पर लागू करना उचित नहीं माना जा सकता।

भारत के रुख के पीछे अंतरराष्ट्रीय कानून का भी हवाला दिया जाता है। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय करार यानी ICCPR के अनुच्छेद 6 में भी कुछ निर्धारित शर्तों के तहत मृत्युदंड की अनुमति दी गई है। इसका अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मृत्युदंड को पूरी तरह प्रतिबंधित करने को लेकर सभी देशों के बीच एकमत सहमति नहीं है। कई देशों ने इसे अपने कानून से समाप्त कर दिया है जबकि कुछ देश गंभीर अपराधों के लिए इसे दंड के रूप में बनाए हुए हैं।

भारत में मृत्युदंड कानूनी रूप से मान्य है और अदालतें इसे निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही सुनाती हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में मौत की सजा केवल दुर्लभतम मामलों में दिए जाने का सिद्धांत लागू है। इसका मतलब है कि हर गंभीर अपराध में मृत्युदंड नहीं दिया जाता बल्कि अदालत अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों का विस्तृत आकलन करती है। दोषसिद्धि और सजा से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी को अपना पक्ष रखने और न्यायिक समीक्षा का अवसर भी मिलता है।

मृत्युदंड देने के तरीके को लेकर भी देश में कानूनी बहस होती रही है। इसी वर्ष अगस्त में सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी के जरिए मृत्युदंड देने की प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने इसे भारतीय कानून के तहत मृत्युदंड देने का वैध तरीका माना। यह फैसला भी इस बहस का हिस्सा है कि मृत्युदंड की सजा के साथ उसकी प्रक्रिया और कानूनी वैधता को किस तरह देखा जाना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान ने वैश्विक मतभेद को भी सामने रखा है। एक तरफ बड़ी संख्या में देश मृत्युदंड समाप्त कर चुके हैं या इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर कई देश इसे गंभीर अपराधों के लिए जरूरी दंड मानते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2025 में दुनिया के 17 देशों में करीब 2707 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। ये आंकड़े बताते हैं कि इस सजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग दृष्टिकोण अब भी मौजूद हैं।


  • भारत का कहना है कि मृत्युदंड पर वैश्विक रोक के प्रस्ताव का विरोध करना मानवाधिकारों की अनदेखी नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था के साथ संप्रभु अधिकारों से जुड़ा फैसला है। इस मुद्दे पर भारत का रुख फिलहाल स्पष्ट है कि गंभीरतम अपराधों के लिए मृत्युदंड का कानूनी विकल्प बना रहना चाहिए।

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