
जबलपुर। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 79 स्थित उमरिया में 53 एकड़ भूमि पर निर्माणाधीन वृहद गौशाला के संचालन को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस पार्षद दल ने नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के नेतृत्व में गौशाला स्थल का निरीक्षण कर प्रस्तावित संचालन व्यवस्था पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने बिना प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया अपनाए किसी निजी संस्था को सीधे संचालन की जिम्मेदारी सौंपने पर आपत्ति जताते हुए निगम प्रशासन से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि गौशाला नगर निगम की सार्वजनिक संपत्ति है और इसके संचालन से जुड़ा निर्णय नियमों एवं वित्तीय पारदर्शिता के आधार पर होना चाहिए। किसी निजी संस्था की ओर से नि:शुल्क सेवा देने की पेशकश के आधार पर ई-निविदा प्रक्रिया को दरकिनार करना उचित नहीं है। संस्था के अनुभव, पात्रता, तकनीकी क्षमता और वित्तीय स्थिति का निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए। उन्होंने गौशाला में दान, चंदा, शुल्क तथा गोबर और गौमूत्र से बनने वाले उत्पादों के माध्यम से संभावित आय का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सभी गतिविधियों का पारदर्शी लेखा-जोखा रखा जाना जरूरी है। निगम की लिखित अनुमति के बिना किसी निजी संस्था को नागरिकों अथवा पशुपालकों से राशि वसूलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। 20 करोड़ की परियोजना का हिसाब मांगा: नेता प्रतिपक्ष ने गौशाला निर्माण की लागत और वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि लगभग 53 एकड़ में विकसित हो रही इस गौशाला की अनुमानित लागत 20 करोड़ रुपये है। यहां भविष्य में 10 हजार गोवंश को आश्रय देने की योजना प्रस्तावित है।
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