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NEET पेपर लीक केस: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश

November 18, 2026

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में आरोपी 14 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज तय करने का आदेश दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में फास्ट-ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज अजय गुप्ता ने उनके खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के तहत आरोप तय किए.

आरोपी यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रहलाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे, मनीषा संजय हवलदार और शेषराव बजरंग सूर्यवंशी पर ये आरोप लगाए गए हैं.

खास बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि वह 25 नवंबर से इस केस का डे-टू-डे ट्रायल शुरू करेगा. CBI ने NEET UG पेपर लीक मामले में करीब 20000 पेज की चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में CBI ने कहा था कि 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने अलग-अलग तरीकों से दिल्ली में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ऑफिस से NEET एग्जाम के सवाल लीक किए थे. कोर्ट को बताया गया था कि आरोपी ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि कॉन्फिडेंशियल सेक्शन से बाहर निकलते समय उनकी तलाशी नहीं ली गई थी.


  • CBI ने यह मामला 12 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की शिकायत के बाद दर्ज किया था. इसके अगले दिन यानी 13 मई को पहली गिरफ्तारियां हुईं. इसके बाद जांच का दायरा महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा तक फैल गया. इस मामले में CBI ने दो चार्जशीट में कुल 14 आरोपियों के नाम शामिल किए हैं. पहली चार्जशीट 28 जुलाई को दाखिल की गई थी. इसमें 13 लोगों के नाम थे. इनमें NTA से जुड़े तीन सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कोचिंग संस्थानों से जुड़े दो लोग और कई कथित बिचौलिए शामिल थे. इसके बाद एजेंसी ने 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र के चाय विक्रेता शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की.

    CBI ने आरोपियों के खिलाफ अपना केस मजबूत करने के लिए 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 अन्य अहम सबूतों पर भरोसा किया है. अब तक CBI ने किसी भी सरकारी अधिकारी या NTA के पदाधिकारी को आरोपी नहीं बनाया है. एजेंसी का कहना है कि पेपर लीक की साजिश को सब्जेक्ट एक्सपर्ट और इसमें शामिल निजी लोगों के नेटवर्क ने अंजाम दिया था. CBI ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, सबूत मिटाने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धाराएं लगाई हैं. इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत भी केस दर्ज किया गया है.

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