
यरुशलम। इजरायल (Israel) की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Prime Minister Benjamin Netanyahu) की लिकुड पार्टी के अमीर ओहाना की जगह अब गादी आईजेनकोट (Gadi Eizenkot) की पार्टी याशर के सदस्य मतन कहाना संसद के नए स्पीकर बन गए हैं। इस बदलाव को नेतन्याहू के लिए राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। संसद के स्पीकर के पास विधेयकों को मतदान के लिए सदन में लाने के फैसले में अहम भूमिका होती है।
सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार, 17 नवंबर को हुए चुनाव में मतन कहाना को 66 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को 52 सांसदों का समर्थन मिला। अक्टूबर में हुए आम चुनाव के दौरान गादी आईजेनकोट नेतन्याहू के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे थे। हालांकि, उस चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था।
विधेयकों को आगे बढ़ाने में स्पीकर की अहम भूमिका
इजरायल की संसद को नेसेट कहा जाता है और इसमें कुल 120 सदस्य हैं। सदन के स्पीकर का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विधेयकों को मतदान के लिए संसद में लाने की प्रक्रिया में उनकी अहम भूमिका होती है।
मतन कहाना के स्पीकर बनने से आईजेनकोट के नेतृत्व वाले दलों को अपनी प्राथमिकता के विधेयकों को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। इनमें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले की स्वतंत्र जांच कराने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस तरह की जांच का विरोध कर चुके हैं।
इसके अलावा प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रस्ताव भी विपक्षी गुट की प्राथमिकताओं में है। आईजेनकोट के सहयोगी दल नेतन्याहू की पिछली सरकार के उन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिनके बारे में आलोचकों का कहना है कि उनसे न्यायपालिका की शक्तियां कमजोर हुई थीं।
स्पीकर चुनाव पर लिकुड पार्टी ने जताई नाराजगी
स्पीकर पद के चुनाव के नतीजे आने के बाद नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने नाराजगी जताई। पार्टी ने आरोप लगाया कि मतन कहाना को ऐसे सांसदों के वोट मिले, जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं।
चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू ने इजरायल की अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को देश के लिए बड़ा खतरा बताया था। इन पार्टियों ने उनके बयानों को नस्लवादी और भेदभावपूर्ण करार दिया था।
संसद की समितियों में भी बढ़ा आईजेनकोट गुट का प्रभाव
स्पीकर के चुनाव के साथ ही आईजेनकोट के नेतृत्व वाले दलों के सदस्यों को संसद की कई महत्वपूर्ण समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया है। ये समितियां नए कानूनों पर विचार करने और उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में नेसेट के कामकाज में इस गुट का प्रभाव बढ़ गया है।
हालांकि, संसद में स्पीकर का चुनाव होने के बावजूद इजरायल में नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। 27 अक्टूबर को हुए आम चुनाव में नेतन्याहू बहुमत खो चुके हैं। दूसरी ओर, आईजेनकोट और उनके सहयोगी दल भी सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटाने में सफल नहीं हुए हैं।
इजरायली संसद ने 10 नवंबर को शपथ ली थी, लेकिन चुनाव के बाद बने राजनीतिक समीकरणों के चलते नई सरकार के गठन का रास्ता अब तक साफ नहीं हो पाया है।
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