
लखनऊ । उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच (Between Uttar Pradesh and Uttarakhand) परिसंपत्तियों संबंधित विवादों के समाधान पर (On the resolution of Asset-related Disputes) सहमति बनी (Consensus Reached) ।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़े वर्षों पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। दोनों राज्यों के आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं। शेष मामलों में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों सहित अन्य लंबित प्रकरणों का भी जल्द निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच हुई बैठक में सहमति बनी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में दोनों राज्यों के बीच लंबित मामलों को आपसी सहमति और समन्वय से जल्द निपटाने पर जोर दिया गया। इस दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, ” उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की। दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है तथा अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी गतिमान है। आज की बैठक में शेष प्रकरणों का भी यथाशीघ्र समाधान करने पर सहमति बनी। उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर सहयोग एवं सकारात्मक पहल के लिए योगी आदित्यनाथ का हार्दिक आभार ।”
दरअसल, उत्तराखंड के गठन के बाद से ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे, स्वामित्व और उनके उपयोग को लेकर कई मामले लंबित रहे हैं। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों के साथ जल संसाधनों और अन्य विभागों से संबंधित परिसंपत्तियां शामिल हैं। इन मामलों के समाधान को लेकर दोनों राज्यों के बीच समय-समय पर बातचीत होती रही है। बुधवार को हुई बैठक में विशेष रूप से सिंचाई विभाग से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर सहमति जताई।
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