इंदौर। मुख्यमंत्री (CM) ने एक नई व्यवस्था के तहत आला अफसरों को संभागों की जिम्मेदारी सौंपी है। इंदौर (Indore) के प्रभारी बनाए गए अपर मुख्य सचिव ने कल मैराथन समीक्षा बैठक ली, जिसमें इंदौर सहित सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे संभाग में लगभग 25 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। उन्हें समयसीमा में पूरा करने के निर्देश तो दिए ही, साथ ही 22 विभागों के फ्लैगशिप प्रोजेक्टों की भी जानकारी ली गई और उसमें जो बाधा आ रही है उन्हें विभागीय सामंजस्य के जरिए दूर किया जाएगा। इंदौर-उज्जैन रोड को शीघ्र ही सिक्स लेन में परिवर्तित करने का काम भी शुरू होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध के साथ ही खुले में मांस-मछली का विक्रय ना हो, ये भी सभी कलेक्टरों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल इंदौर में होने वाली संभागीय समीक्षा में पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को शामिल होना था, लेकिन ऐनवक्त पर मंत्रिमंडल के गठन और शपथ-ग्रहण के चलते वे हुकुमचंद मिल कार्यक्रम के पश्चात भोपाल रवाना हो गए, लेकिन अपर मुख्य सचिव और इंदौर संभाग प्रभारी मलय श्रीवास्तव ने अवश्य दोपहर 4 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली, जो लगभग साढ़े & घंटे तक चलती रही। इस बैठक में संभागायुक्त माल सिंह, इंदौर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के साथ सीएमडी अमित तोमर, निगमायुक्त हर्षिका सिंह सहित अन्य जिलों के कलेक्टर और विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्री श्रीवास्तव ने विभागवार विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की समीक्षा के लिये अब हर माह समीक्षा बैठक होगी। अगले बैठक में मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। हर माह एक बैठक वीसी के माध्यम से भी होगी। मैदानी स्तर पर पहुंचकर भी समीक्षा की जाएगी। आज 22 विभागों के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, प्रगतिरत तथा स्वीकृत कार्यों, योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। श्रीवास्तव ने कहा कि जिले से लेकर राय स्तर तक पूर्ण समन्वय से कार्य होगा। कठिनाइयों को दूर कराने के प्रयास होंगे। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा के दौरान कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का महत्वपूर्ण अभियान है।
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