देश राजनीति

आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसानों के हितों में लिया फैसला: गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी आप और कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पास किए गए कृषि बिल पर दोनों दल राजनीतिक कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि देश की आजादी के बाद यह पहली सरकार है जिसने किसानों के हक में यह ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश कृषि विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल जाने से किसानों की आय दोगुनी होने का रास्ता साफ हो गया है।

दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अपने छह साल के शासनकाल में किसानों से अनाज की खरीद के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों से झूठ बोलने और उनको धोखा देने का काम किया। किसानों के हित के लिए खड़े होने की बजाए दिल्ली सरकार बिचैलियों के साथ खड़ी है और यह झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि यह कृषि विधेयक बिल किसानों की 73 साल की आर्थिक गुलामी को खत्म करेगी और उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए सिर्फ मंडियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा बल्कि वह फसल का उचित मूल्य लेने के लिए मंडी के अलावा वन नेशन वन मार्केट के तहत कहीं भी बेच सकते हैं।

गुप्ता ने कहा कि कृषि विधेयकों को लेकर आप के सांसद ने संसदीय मर्यादा को तार-तार किया है और इस खिलवाड़ के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दिल्ली के किसान 50,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसान का दर्जा नहीं मिला है। दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देती है। किसानों की जमीन की दाखिल खारिज की कोई प्रक्रिया नहीं है, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई विभाग नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि दिल्ली के किसानों को अभी तक किसान का दर्जा क्यों नहीं दिया, उन्हें कोई सुविधा क्यों नहीं दी है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार के पास कोई मंत्रालय क्यों नहीं है? (एजेंसी, हि.स.)

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