जम्मू कश्मीर । जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा (Security) के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भारी सुरक्षाबलों की तैनाती के जरिए आतंकवाद (terrorism) पर भी नकेल कसी गई है। इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 (Article 370) हटने के बाद से अब तक केंद्र ने यहां 9 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खर्च किए हैं। ये रुपए बीते 28 महीनों में खर्च किए गए हैं।
ये रुपए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) सरकार को सुरक्षा संबंधी खर्चों के लिए दिए हैं। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी में बदल गया था और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसके अलावा यहां से धारा 370 और 35A को भी हटा दिया गया था।
गृह मंत्रालय ने पेश की रिपोर्ट
हाल ही में देश के गृह मंत्रालय ने साल 2020-21 की एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार को 9120.69 करोड़ रुपए सुरक्षा संबंधी खर्चों (पुलिस) के लिए दिए।
रिपोर्ट के मुताबिक, 448.04 करोड़ रुपए 31 दिसंबर 2020 तक खर्च किए गए। इसके अलावा रिपोर्ट यह भी बताती है कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में 5 भारतीय रिजर्व बटालियन, 2 बॉर्डर बटालियन और 2 महिला बटालियन की स्थापना के लिए भी सहमति दी है।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संबंधी हालातों को जम्मू कश्मीर सरकार, सेना, सीएपीएफ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसियां रेगुलर मॉनीटर करती हैं।
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