भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) द्वारा मूंग फसल की खरीदी को लेकर किये गए एक ट्वीट पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल (Agriculture Minister Kamal Patel) ने तंज कसा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) पर किसानों के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रदेश का किसान कांग्रेस की झूठी चिंता को अच्छी तरह से समझता है इसलिए मिस्टर बंटाधार झूठी अफवाह न फैलाये।
कृषि मंत्री पटेल ने रविवार को दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि जो आदमी सोया है, उसे जगाया जा सकता है और जो सोने का बहाना कर रहा है, उसे नहीं जगाया जा सकता है। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यानी मिस्टर बंटाधार। प्रदेश में अधोसंरचना का बंटाधार कर सत्ता से बाहर हो गए और अब वे किसानों में फिर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो यह कि कांग्रेसी भ्रम फैलाना बंद करें। दूसरी बात प्रदेश में कृषि के लिए सरकार ने बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह आप को किसानों की झूठी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मध्यप्रदेश के किसान भाई आप की झूठी चिंता को अच्छी तरह समझते हैं। आपने तो मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था।
मंत्री पटेल ने कहा कि पूर्व सीएम दिग्विजय के समय मध्य प्रदेश की कृषि विकास दर माइनस में थी। लेकिन अब जब से प्रदेश में भाजपा सरकार है। तब से अभी तक की कृषि विकास दर सरप्लस है। कृषि कर्मण अवार्ड लेकर मध्य प्रदेश देश में कृषि के क्षेत्र में अव्वल है। उन्होंने कहा कि आप दिग्विजय ट्विटर रूम की दुनिया से बाहर निकले। हमारी सरकार ने 27 अप्रैल 2022 को ही ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की न्यूनतम मूल खरीदी के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। आप असत्य जानकारी प्रसारित कर रहे हैं।आपको शर्म आना चाहिए। झूठा भ्रम फैलाने पर आपको किसान भाइयों से माफी मांगना चाहिए।
दिग्विजय सिंह ने यह लिखा था ट्वीट में
दरअसल दिग्विजय सिंह ने रविवार को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मप्र की नर्मदा घाटी में बहुत बड़े क्षेत्र में मूँग की फसल बोई गई है। मूँग की एमएसपी 7275/- प्रति कुंटल है और अभी बाज़ार में मूँग लगभग रुपये 4500/- रुपये 5500/- बिक रही है। मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के क्षेत्र में मूँग की अच्छी फसल है। जहॉं तक मेरी जानकारी है राज्य शासन ने अभी तक केंद्र को शासकीय खऱीद का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। लगभग 10/15 प्रतिशत फसल आ चुकी है और अगले 15 दिनों में अधिकांश फसल आ जाएगी। कृपया तत्काल शासकीय खऱीद की व्यवस्था करें।
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