53 सीटों के साथ सबसे आगे नेतन्याहू का गठबंधन, फिर भी बहुमत से दूर, इजरायल में सरकार गठन पर सस्पेंस

नई दिल्ली। इजरायल (Israel) के संसदीय चुनाव (Parliamentary Elections) की मतगणना (Vote counting) पूरी होने के बाद भी नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं, जबकि विपक्षी गठबंधन के खाते में 48 और अरब पार्टियों को 19 सीटें मिली हैं। 120 सदस्यीय संसद नेसेट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों की जरूरत है। ऐसे में सबसे अधिक सीटें हासिल करने के बावजूद नेतन्याहू का गठबंधन बहुमत से आठ सीट दूर है। दूसरी ओर विपक्ष को भी सरकार बनाने के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा।

लिकुड 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी
चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि, पार्टी की इस बढ़त से गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। केंद्रीय चुनाव समिति ने विशेष मतपत्रों की गिनती भी पूरी कर ली है। इन्हें डबल-एनवेलप वोट कहा जाता है। इनमें सैनिकों, कैदियों, विदेशों में तैनात राजनयिकों और अस्पतालों में भर्ती ऐसे मतदाताओं के वोट शामिल होते हैं, जो अपने निर्धारित मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डाल सके थे।

अन्य दलों में गादी आइजनकोट की याशार पार्टी को 21, बी’याचाद को 12 और जॉइंट लिस्ट को 11 सीटें मिली हैं। डेमोक्रेट्स और राअम के खाते में आठ-आठ सीटें आई हैं। वहीं, यूनाइटेड तोराह जूडाइज्म, इजरायल बेइतेनु और ओत्जमा येहुदित को सात-सात सीटें मिली हैं। शास और रिलिजियस जियोनिज्म ने छह-छह सीटें हासिल की हैं।

केंद्रीय चुनाव समिति ने बताया कि विशेष मतपत्रों की गिनती पूरी हो गई है, लेकिन अंतिम आधिकारिक नतीजे बाद में जारी किए जाएंगे। मतगणना पूरी होने के बाद भी प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों के सीटों के आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

विदेशी दखल और वोट खरीदने के आरोपों से विवाद
चुनाव नतीजों के बीच विदेशी हस्तक्षेप और अरब मतदाताओं की भागीदारी को लेकर भी राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने आरोप लगाया है कि अरब नेतृत्व वाली पार्टियों को कथित तौर पर वोट खरीदने और अवैध तरीके से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का फायदा मिला। पार्टी ने चुनाव को ‘चोरी’ करार दिया है।

इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट उन आशंकाओं की जांच कर रही है, जिनके मुताबिक कतर और तुर्की से कथित तौर पर जुड़े विदेशी फंड का इस्तेमाल अरब मतदाताओं की भागीदारी को अवैध रूप से प्रभावित करने के लिए किया गया। वहीं, इजरायल पुलिस की लाहव 433 यूनिट चुनाव में कथित रिश्वतखोरी के आरोपों की अलग से जांच कर रही है।

आरोप साबित नहीं, कतर ने भी किया इनकार
विदेशी हस्तक्षेप और चुनावी गड़बड़ी से जुड़े आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष नोआम सोलबर्ग ने शिन बेट से संभावित विदेशी हस्तक्षेप की जांच करने को कहा है। हालांकि, चुनाव समिति के कार्यवाहक महानिदेशक ने कहा कि चुनाव की निष्पक्षता को व्यवस्थित तरीके से प्रभावित किए जाने के आरोपों का कोई आधार नहीं है। कतर ने भी इजरायली चुनाव में किसी तरह के हस्तक्षेप से इनकार किया है।

इस विवाद ने अरब पार्टियों की भूमिका को लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। इन दलों ने कुल 19 सीटें हासिल की हैं और सरकार गठन की प्रक्रिया में उनकी भूमिका अहम हो सकती है। विपक्षी नेताओं ने चेतावनी दी है कि बिना पुष्टि वाले आरोपों के आधार पर चुनाव नतीजों या अरब मतदाताओं की भागीदारी को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

अब कैसे बनेगी इजरायल में सरकार?
अंतिम मतगणना के आंकड़ों के मुताबिक, नेतन्याहू का गठबंधन 53 सीटों के साथ बहुमत से आठ सीट दूर है। वहीं, विपक्षी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों का समर्थन जुटाना होगा।

विपक्षी गठबंधन के लिए अरब पार्टियों का समर्थन या सहयोग महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, यह मुद्दा कई यहूदी नेतृत्व वाली पार्टियों के लिए राजनीतिक रूप से विवादास्पद है। दूसरी ओर नेतन्याहू के गठबंधन को भी बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए अतिरिक्त समर्थन की जरूरत होगी।

आधिकारिक नतीजों को प्रमाणित किए जाने के बाद इजरायल के राष्ट्रपति सरकार गठन की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इसके तहत किसी सांसद को गठबंधन बनाने और सरकार गठन का प्रयास करने के लिए चुना जाएगा। यदि कोई भी राजनीतिक गठबंधन 61 सीटों का समर्थन जुटाने में सफल नहीं होता है, तो देश में एक बार फिर चुनाव कराने की नौबत आ सकती है।