केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) दिल्ली एम्स (Delhi AIIMS) में इलाज करा रहे कैंसर और डायबिटीज (Cancer and Diabetes) सहित कई दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत देने जा रही है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ने मुफ्त दवाओं की सूची में 63 दवाओं को और जोड़ा है। इन नई दवाओं के जुड़ने से एम्स फॉर्मेसी में मुफ्त मिलने वाली दवाओं की सूची अब बढ़कर 359 हो गई है। एम्स निदेशक प्रोफेसर एम. श्रीनिवास ने कहा कि इस फैसले से एम्स में इलाज के लिए आने वाले गरीब मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। एम्स मीडिया सेल प्रमुख डॉ. रीमा दादा ने बताया कि मरीजों को मुफ्त दवा अमृत फार्मेसी में उपलब्ध होंगी। वहीं, एम्स दिल्ली में एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार को साथ रहने की अनुमति दी गई है। चाहे वह एम्स ओपीडी में इलाज के लिए और लैब में जांच के लिए आया हो या एम्स वार्ड में भर्ती हो। इसके अलावा एम्स के दूसरे परिसर में भी यह नियम लागू होगा। एम्स ने भीड़ को कम करने और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इसको लेकर एम्स ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में एक मरीज के साथ एक तीमारदार को रहने की अनुमति की सलाह दी गई है। परिजन यहां भर्ती मरीज से शाम चार बजे से लेकर शाम छह बजे तक मिल सकेंगे।
2. 50000 रुपये तक के कर्ज 48 फीसदी बढ़े, RBI ने कर्जदाताओं को सख्ती बरतने की दी सलाह
रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों के छोटे कर्ज में बेतहाशा वृद्धि (wild growth) देखने को मिल रही है। यही वजह है कि 10,000 से 50,000 रुपये तक के पर्सनल लोन में 48 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है। वह भी तब, जब बैंकों की कुल उधारी 15 फीसदी से कम है। इन छोटे कर्जों के डूबने का जोखिम ज्यादा है, जिसे लेकर आरबीआई ने बैंकों को चेतावनी भी दी है। कम आय वाले ग्राहक छोटे कर्ज ज्यादा ले रहे हैं। इन कर्जों की अवधि तीन से चार महीने की होती है। ऐसे में आरबीआई ने उधारी में वृद्धि के बाद कर्जदाताओं से छोटे पर्सनल लोन पर सख्ती बरतने की सलाह दी है। केंद्रीय बैंक की चेतावनी के बाद जोखिम से बचने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान कड़े कदम उठा रहे हैं। इससे कर्ज वसूली की रफ्तार तेज हुई है। बैंकिंग क्षेत्र में बुरे फंसे कर्ज यानी एनपीए एक दशक के निचले स्तर पर आ गया है। आरबीआई का अनुमान है कि मार्च, 2024 तक बैंकों का एनपीए 3.6 फीसदी रह सकता है।
3. ‘लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखें, हाईकोर्ट ने लड़कों को दी ये सलाह
कलकत्ता हाईकोर्ट (calcutta high court) ने दुष्कर्म के मामले (rape cases) में सुनवाई करते हुए युवा लड़के और लड़कियों (boys and girls) को कुछ सलाह दी है। हाईकोर्ट ने युवाओं से अपनी यौन इच्छाओं (sexual desires) पर नियंत्रण रखने की अपील की और कहा कि उन्हें अपने शरीर की अखंडता और गरिमा की रक्षा करनी चाहिए और दूसरे लिंग के लोगों का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि एक 20 वर्षीय युवक को उसकी नाबालिग प्रेमिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में ट्रायल कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल जेल की सजा सुनाई है। युवक ने इस सजा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की। याचिका पर सुनवाई के दौरान लड़की ने बताया कि दोनों के बीच सहमति से शारीरिक संबंध बने थे और दोनों शादी करना चाहते थे। युवती ने बताया कि भारत में सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 18 साल है, ऐसे में उनके मामले में यह अपराध माना गया। बता दें कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पोक्सो एक्ट) के तहत 18 साल से कम उम्र के लोगों की शारीरिक संबंध बनाने की सहमति मान्य नहीं मानी जाती। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस चितरंजन दास और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की पीठ ने युवाओं को कुछ सलाह दीं। कोर्ट ने युवाओं को स्कूलों में सेक्स एजुकेशन देने की भी जरूरत बताई।
4. ‘Namo Bharat Train भविष्य के भारत की झलक’, PM मोदी बोले- बचपन स्टेशन पर बिताया, ट्रेन का…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार को देश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद शहर में रैपिडएक्स ट्रेन नेटवर्क (RapidX Train) का उद्घाटन किया। अभी रैपिडएक्स ट्रेन गाजियाबाद जिले में 5 रेलवे स्टेशनों के बीच चलेगी लेकिन करीब डेढ़ साल के अंदर इसके दिल्ली से मेरठ के बीच चलने का अनुमान जताया जा रहा है। शुक्रवार को नमो भारत ट्रेन (Namo Bharat Train) के उद्घाटन के बाद गाजियाबाद के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि चार साल पहले मैंने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक, उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। पीएम ने कहा, “मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं।”
5. इजरायली पुलिस को अब केरल से नहीं मिलेगी वर्दी, उद्योग मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
फलस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के इजरायल (Israel of Hamas) में घुसकर अमानवीय हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सज (IDF) का भीषण पटवार जारी है. इस बीच भारत सरकार ने इजरायल के एक्शन का समर्थन किया है. तो दूसरी ओर देश के केरल राज्य के मंत्री ने गाजापट्टी पर इजरायल के हमले के बिच इजरायली पुलिस को केरल की एक कंपनी में बनने वाली वर्दी रोकने की घोषणा की है. केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने गुरुवार (19 अक्टूबर) को कहा कि राज्य में स्थित मैरिएन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने क्षेत्र में शांति बहाल होने तक इजरायल से आगे ऑर्डर नहीं लेने का फैसला किया है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मैरिएन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी की केरल के कन्नूर जिले के कूथुपरम्बु में एक वर्दी निर्माण इकाई है. यह कंपनी दुनिया भर में वर्दी निर्माण का आर्डर लेती है. करीब 8 साल पहले 2015 में इजरायली पुलिस के लिए वर्दी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था.
केंद्र सरकार (Central government) की राज्यों सरकारों के साथ शुक्रवार को संयुक्त बैठक हुई. बैठक में दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से नेशनल कैपिटल रीजन में पटाखे जलाने और डीजल बसों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की. गोपाल राय ने बताया कि बैठक के दौरान दिल्ली सरकार ने पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई उपाय सुझाए. इससे पहले, गोपाल राय ने केंद्र से सर्दियों के दौरान प्रदूषण से निपटने के लिए सहयोगात्मक रूप से एक कार्य योजना विकसित करने के लिए सभी एनसीआर राज्यों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था. यादव को लिखे पत्र में राय ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्त्रोतों पर ध्यान नहीं देते.
7. ‘आतंरिक मामलों में देते हैं दखल’, कनाडा के 41 राजनयिकों के भारत से जाने पर बोला विदेश मंत्रालय
खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर (Khalistan supporter Hardeep Singh Nijjar) की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच विवाद जारी है. इस बीच राजनयिकों को लेकर कनाडा के बयान पर भारत सरकार ने शुक्रवार (20 अक्टूबर) को जवाब दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान जारी कर बताया, ” हमने कनाडा सरकार के 19 अक्टूबर (गुरुवार) को राजनयिकों को लेकर दिया गया बयान देखा. कनाडा के डिप्लोमैट भारत में ज्यादा हैं. वो हमारे आतंरिक मामले में निरंतर दखल देते हैं.” बयान में आगे कहा गया कि नई दिल्ली और ओटावा में पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता की गारंटी है. हम इसको लेकर पिछले महीने से कनाडाई पक्ष के साथ बात कर रहे हैं. इस समानता को लागू करने को लेकर हमारा कदम सही है, हमने जो किया वो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 11.1 के तहत है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में इसे चित्रित करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करते हैं.
8. AAP सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका हुई खारिज
आम आदमी पार्टी (AAP) से राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कथित शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का गुरुवार को हाई कोर्ट में विरोध किया था। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरैन ईडी ने संजय सिंह की याचिका विरोध करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली नीति में कथित घोटाले के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
9. मोदी सरकार अगली पीढ़ी को कर्ज के बोझ तले नहीं दबने देगी, वित्त मंत्री ने कही ये बात
मोदी सरकार (Modi government) अगली पीढ़ी को कर्ज के बोझ तले नहीं दबने देगी। सरकार कर्ज के बोझ को कम करने पर काम कर रही है। ये बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार ‘कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन’ 2023 को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे के प्रबंधन के प्रति सचेत है और यह सुनिश्चित करेगी कि कर्ज चुकाने का बोझ अगली पीढ़ी पर न पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार कुल कर्ज कम करने के तरीकों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, हम देश की वृहत आर्थिक स्थिरता से जुड़े मामलों के प्रति सचेत हैं, जिसका सामना हम राजकोषीय तथा राजकोषीय प्रबंधन में करते हैं। इसलिए आज हम हर फैसला इस बात के प्रति सतर्क रह कर करते हैं कि इसका अगली पीढ़ी पर क्या बोझ आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि फिजूलखर्ची करना और आने वाली पीढ़ियों पर उस कर्ज का बोझ डालना बहुत आसान है, जिसे लेकर आप बैठे रहेंगे। सीतारमण ने कहा, हम भारत सरकार के कर्ज के प्रति सचेत हैं। कई अन्य की तुलना में यह उतना अधिक नहीं है लेकिन फिर भी हम सतर्क रहकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे कामों पर गौर कर रहे हैं।
10. पूर्व PM नवाज शरीफ की 5 साल बाद पाकिस्तान में वापसी, कल लैंड करेगा विमान
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan) में चुनाव (Chunav) से ठीक पहले एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Former Prime Minister Nawaz Sharif) की वापसी होने जा रही है. नवाज शनिवार को पाकिस्तान की धरती पर कदम रखेंगे. पहले उनका विमान लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था, लेकिन अब एयरपोर्ट में बदलाव किया गया है. नवाज शरीफ पिछले चार साल से लंदन (London) में शरण लिए हुए थे. जानकारी के मुताबिक, नवाज शरीफ का विमान लाहौर के बजाय अब इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगा. सूत्रों के मुताबिक, नवाज शरीफ गल्फ एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर FZ-4525 बोइंग 738 विमान से पाकिस्तान पहुंचेंगे. सिविल एविएशन ने नवाज शरीफ के विशेष विमान को शनिवार दोपहर 12:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति भी दे दी है. सूत्रों का कहना है कि नवाज शरीफ का विशेष विमान दोपहर 2:30 बजे इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना होगा. इससे पहले, यह सामने आया था कि पीएमएल-एन सुप्रीमो का विमान 21 अक्टूबर को दोपहर 3:20 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेगा और मीनार-ए-पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करेंगे.
Share:
