UN सुरक्षा परिषद में बड़ा बदलाव: पाकिस्तान की जगह पहली बार पहुंचेगा किर्गिस्तान, 2027 से संभालेगा जिम्मेदारी

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2027 से एक अहम बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान (Central Asian country Kyrgyzstan) को पहली बार सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य चुना गया है। वह एशिया-प्रशांत समूह की उस सीट पर पहुंचेगा, जिस पर फिलहाल पाकिस्तान का कार्यकाल चल रहा है। पाकिस्तान का दो वर्षीय कार्यकाल 2026 के अंत में समाप्त हो जाएगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में 3 जून 2026 को हुए चुनाव में किर्गिस्तान ने एशिया-प्रशांत समूह की सीट के लिए जीत दर्ज की। उसका कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। 1992 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता हासिल करने के बाद यह पहला अवसर होगा, जब किर्गिस्तान सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनेगा।

कड़ी टक्कर के बाद मिली जीत
एशिया-प्रशांत समूह की सीट के लिए किर्गिस्तान और फिलीपींस के बीच मुकाबला हुआ। कई चरणों की वोटिंग के बाद किर्गिस्तान ने स्पष्ट बढ़त हासिल करते हुए जीत दर्ज की। इस चुनाव को संयुक्त राष्ट्र में बदलते कूटनीतिक समीकरणों के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

किन देशों की होगी विदाई?
2026 के अंत में पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इन देशों की जगह नए निर्वाचित सदस्य परिषद में शामिल होंगे।

जर्मनी को झटका
पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के समूह (WEOG) में ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल को सफलता मिली, जबकि जर्मनी को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। इसे चुनाव के बड़े उलटफेरों में गिना जा रहा है।

क्या है UNSC का महत्व?
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों में सबसे प्रभावशाली संस्था माना जाता है। परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य—अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस—को वीटो अधिकार प्राप्त है। बाकी 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के लिए चुने जाते हैं।

भारत ने दी बधाई
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथानेनी ने किर्गिस्तान समेत सभी नए निर्वाचित देशों को बधाई दी और आगामी कार्यकाल में सहयोग का भरोसा जताया। भारत 2021-22 में सुरक्षा परिषद का गैर-स्थायी सदस्य रह चुका है और 2028-29 कार्यकाल के लिए अपनी दावेदारी भी पेश कर चुका है।

यह चुनाव एक बार फिर दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र की राजनीति में कूटनीतिक समर्थन और वैश्विक स्वीकार्यता कितनी अहम भूमिका निभाती है।