
डेस्क। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षाबलों के बीच खूनी संघर्ष में 150 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों को दौड़-दौड़ाकर गोली मारी, जिसमें अब तक कई लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस घटना के बाद से PoK में तनाव बढ़ गया है। इलाके में हो रहे प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का आरोप है कि सेना ने रावलकोट में एक जनाजे में शामिल लोगों पर फायरिंग की है।
बताया जा रहा है कि शाहजेब के जनाजे में शामिल लोग पाकिस्तानी सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तभी सुरक्षाबलों ने गोलीबारी शुरू कर दी। कमेटी का आरोप है कि सुरक्षाबलों ने मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को अपने साथ ले गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी उससे पहले सेना ने 27 लोगों को गोली मार दी। खबर ये भी है की एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज़ मीर को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी किए गए हैं। क्योंकि शौकत नवाज़ ने शहबाज सरकार के खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इस घटना के बाद लोगों के बीच भारी गुस्सा है।
जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के समर्थक रावलकोट की मस्जिदों से लगातार ऐलान कर रहे हैं कि ‘कश्मीर’ पर विदेशी ताकतों ने हमला किया है। इस ऐलान में लोगों से बड़ी संख्या में बाहर निकलकर मुकाबला करने की अपील की जा रही है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक रावलकोट में सोमवार को हुए बवाल में तीन पुलिसकर्मियों को पंजाब रेंजर्स ने कथित तौर पर गोली मार दी, इनमें एक सब-इंस्पेक्टर भी शामिल है। पूरे इलाके में इंटरनेट ब्लैकआउट किया जा चुका है, ताकि लोग एक जगह पर इकट्ठे न हों।
पाकिस्तान ने दो गैर जरूरी फ्रंट खोले हैं, जिसमें से एक गिलगित-बाल्टिस्तान में और दूसरा आजाद कश्मीर में। दोनों जगहों पर जो भी सरकार की आलोचना करता है, उसे भारतीय एजेंट बता दिया जाता है। सैन्य शासन ने अपने ही खिलाफ दो मोर्चे बना लिए हैं। हमीद मीर पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार (सेना के शासन) की आलोचना कर रहे हैं कि उन्होंने गिलगित-बाल्टिस्तान और पाक-अधिकृत कश्मीर (आजाद कश्मीर) में अपनी नीतियों के खिलाफ विरोध को दबाने के लिए लोगों को “भारतीय एजेंट” का लेबल लगा दिया है, जो पाकिस्तान के हित में नहीं है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में जुलाई के महीने में चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले यहां मांग की जा रही है कि इस क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। बता दें कि ये इलाका लंबे वक्त से अपने लिए मूलभूत सुविधाओं और राजनैतिक प्रतिनधित्व की जंग लड़ रहा है।
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