- परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के किराए का अध्ययन कर शासन को भेजा प्रस्ताव
- अभी एक रुपए प्रति किमी है किराया, 1.25 है प्रस्तावित
- मार्च में लागू हो सकती हैं किराए की नई दरें
भोपाल। पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस महंगी होने के बाद अब बसों का किराया भी झटका देने वाला है। परिवहन विभाग ने पड़ोसी राज्यों के किराये का अध्ययन करने के बाद 20 से 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। किराये की नई दरें लागू होने पर सामान्य बसों का सफर 25 फीसदी महंगा हो जाएगा। वर्तमान में प्रति किमी एक रुपये किराया लागू है। नई दरें 1.20 या 1.25 रुपए प्रति किमी हो सकती हैं। यह मार्च से लागू हो सकती हैं। जब डीजल के दाम 60 रुपए प्रति लीटर थे, तब विभाग ने किराए की नई दरें लागू की थीं। इसके बाद से किराया नहीं बढ़ाया गया। वर्तमान में डीजल के दाम 98.83 रुपए पहुंच गया। कोविड-19 की वजह से बसों में यात्रियों की संख्या भी घट गई है। लाकडाउन खत्म होने के बाद से बस आपरेटर सरकार से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किराया बढ़ाने के पीछे डीजल, टायर सहित बसों के अन्य कलपुर्जों भी महंगे होने का हवाला दिया जा रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवहन के किराया बोर्ड ने भी बैठक की थी। इसमें प्रति किमी 20 से 25 पैसे किराया बढ़ाने की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच चुका है। बस आपरेटरों ने किराया बढ़ाने को लेकर प्रदेश में हड़ताल का अह्वान किया था, लेकिन शासन ने मार्च में किराया बढ़ोतरी पर फैसला लेने का आश्वासन दिया। इसके बाद हड़ताल टल गई।
ऐसे तय किया गया है किराया
परिवहन विभाग ने किराए की नई दरें प्रस्तावित करने से पहले पड़ोसी राज्यों के किराए का अध्ययन किया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की बसों के किराये का अध्ययन किया। यहां की किराए की दरों के आधार पर मध्य प्रदेश की सामान्य बसों का किराया प्रस्तावित किया है। विभाग का मानना है कि पड़ोसी राज्यों की संस्कृति प्रदेश से मिलती है। इन्हीं राज्यों से लोगों का आना-जाना अधिक रहता है।
लाकडाउन के बाद से वसूल रहे अधिक किराया
लाकडाउन खत्म होने के बाद सितंबर 2020 में बसें दौडऩे लगी थीं, लेकिन कोविड के डर के चलते बसों में यात्रियों की संख्या कम रही। ऐसे में आपरेटर निर्धारित किराए से ज्यादा पैसा यात्रियों से ले रहे हैं। यात्रियों को निर्धारित किराये से 20 से 25 फीसदी किराया अधिक देना पड़ रहा है। टैक्स माफ होने के बाद भी किराया कम नहीं किया था।
इनका कहना है
बस किराया बढ़ाने को लेकर शासन स्तर पर चर्चा हुई है। अभी नई दरें लागू करने की तारीख तय नहीं है। किराया कितना बढ़ाया जा रहा है, यह गोपनीय है। अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
मुकेश जैन, आयुक्त परिवहन विभाग
