कैग ने गृह मंत्रालय से भारत-नेपाल सीमा पर सड़क का जल्द निर्माण करने को कहा

नई दिल्ली । भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने गृह मंत्रालय (MHA) से भारत-नेपाल सीमा पर (On Indo-Nepal Border) सड़क (Road) का जल्द निर्माण करने (To Build as Earliest) को कहा है, ताकि भारत-नेपाल सीमा को सीमा सुरक्षा बल प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आम जनता को फायदा मिलता रहे।

हाल ही में संसद को सौंपी गई भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना पर कैग ने अपनी 23वीं ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि इस परियोजना के तहत तीन राज्यों में 1377 किमी लंबी भारत-नेपाल सीमा (आईएनबी) सड़कों का निर्माण बिहार (564 किलोमीटर) उत्तर प्रदेश (640 किलोमीटर) और उत्तराखंड (173 किलोमीटर) में नवंबर 2010 में मार्च 2016 तक भारत-नेपाल सीमा पर रणनीतिक महत्व के लिए सड़कों के निर्माण के उद्देश्य से जारी किया गया था।
इस परियोजना का उद्देश्य सीमावर्ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर विकास कार्यान्वयन के लिए सीमावर्ती चौकियों (बीओपी) को कनेक्टिविटी प्रदान करना था। यह परियोजना भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा बल, ‘सशस्त्र सीमा बल’ (एसएसबी) को संवेदनशील सीमा पर अधिक प्रभावी ढंग से गतिशीलता की सुविधा प्रदान करने के लिए थी।

ऑडिट रिपोर्ट ने परियोजना अवधारणा चरण में जरूरी कमियों को सामने लाया है, जैसे कि सीमा से दूर सड़क संरेखण की योजना बनाना, सीमावर्ती सड़कों के मुख्य संरेखण के साथ एसएसबी की सीमा चौकियों (बीओपी) के संयोजन के साथ परियोजना के डिजाइन का एकीकरण और इसके कारण सीमा सड़क परियोजना के अभिन्न अंग के रूप में लिंक सड़कों को शामिल नहीं करना है।
सरकार के शीर्ष ऑडिट निकाय ने कहा कि गृह मंत्रालय सड़कों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को फंड उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार था, जबकि राज्य निष्पादन एजेंसियां परियोजना को पूरा करने के लिए जिम्मेदार थीं जैसे कि एसएसबी के परामर्श से संरेखण को अंतिम रूप देना। हालांकि, आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण परियोजना की समय-सीमा दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी गई थी, जिसे फिर से 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए स्थापित किया गया।

जानकारी के मुताबिक, 2011 से 2021 तक दस साल बीत जाने के बावजूद सड़कों की वांछित लंबाई के निर्माण में देरी को देखते हुए सीएजी ने कहा कि तीनों राज्यों में निर्माण की प्रगति धीमी रही है। भारत-नेपाल सीमा पर बनने वाली 1262.36 किलोमीटर सड़कों में से मार्च 2021 तक केवल 367.48 किलोमीटर (29 प्रतिशत) सड़कों का निर्माण पूरा हो पाया है।कैग ने कहा, 842.86 किमी के स्वीकृत डीपीआर की तुलना में कार्य की प्रगति केवल 44 प्रतिशत थी। हालांकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। वन/वन्यजीव मंजूरी (उत्तर प्रदेश) और अन्य मंजूरी (उत्तराखंड) से संबंधित मामलों को अभी भी सुलझाया जाना बाकी है।

ऑडिट बॉडी ने सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय लिंक सड़कों के निर्माण को परियोजना के एक विशिष्ट घटक के रूप में मान सकता है, जो भारत-नेपाल सीमा के साथ सीमा सड़कों के परिचालन और रणनीतिक मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।इसने यह भी सुझाव दिया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सभी हितधारकों के बीच एक समन्वय तंत्र स्थापित कर सकता है ताकि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा दी गई विस्तारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा किया जा सके। गृह मंत्रालय को राज्य सरकारों द्वारा फंड के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने की भी सलाह दी गई है, जबकि गृह मंत्रालय गुणवत्ता आश्वासन को बढ़ावा देने और अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन में तीसरे पक्ष के निरीक्षण खंड को शामिल कर सकता है।

निकाय के अनुसार, स्वीकृत सड़कों के 1377 किलोमीटर के मुकाबले, सड़क की लंबाई को संशोधित कर 1262.36 किलोमीटर कर दिया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सड़क डिजाइन जैसी विभिन्न कमियों पर कैग द्वारा पूर्व की सिफारिशों को सुनिश्चित किए बिना 3472.25 करोड़ रुपये (संशोधित लागत) के साथ 842.86 किलोमीटर के लिए 27 डीपीआर को मंजूरी दी थी। बीओपी की कनेक्टिविटी के अनुमान से अधिक प्रावधान के रूप में 81 प्रतिशत बीओपी प्रस्तावित सीमा सड़कों के मुख्य संरेखण से असंबद्ध रहे।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि बिहार में, राज्य सरकार द्वारा परियोजना के एक हिस्से के रूप में अगस्त 2016 तक 146.06 करोड़ रुपये की लागत से 15 पुलों का निर्माण किया गया था, जबकि संशोधित संरेखण के बिना 419.50 किमी (33 प्रतिशत) सड़कों की डीपीआर का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इन हिस्सों के लिए संशोधित संरेखण और वन मंजूरी प्राप्त की जानी बाकी है। कैग ने टिप्पणी की कि सड़कों के उचित संरेखण, वन और वन्यजीव मंजूरी प्राप्त करने और समय पर भूमि अधिग्रहण सहित पर्याप्त प्रारंभिक कार्य की कमी, अनुबंध प्रबंधन की कमी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी ने आईएनबीआर परियोजना के पूरा होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके कारण आईएनबीआर के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए हैं।