लखनऊ: पिछले दिनों से पुलिस कस्टडी (police custody) में मौत होने से विपक्ष के निशाने पर रही योगी सरकार (Yogi Government)। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के उस आदेश को लागू करवाने जा रही जिसमें कहा गया की देश के हर एक थानों में 12 से 16 सीसीटीवी कैमरे (cctv cameras) जरुरी होने चाहिए, इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए का बजट मंजूर (Approve) किया है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
जिन प्रस्तावों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, उसमें प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस को देवबंद सहारनपुर में अपने यूनिट और कमांडों ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए निशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद (Major Dhyan Chand) के नाम पर होगी।
गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस प्रस्ताव को भी मंजूर किया है, जिसमे सरकारी चीनी मिल गन्ना मूल्य के बकाए भुगतान के लिए कर्ज ले सकेंगे। राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2021 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है। इसके अलावा प्रदेश की स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। बुनियादी शिक्षा का आधारभूत ढांचा विकसित करने और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
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