कोलकाता। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना को लागू किए जाने से राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों को ब्योरा मांगा है जिन्होंने वेबसाइट के जरिए खुद का रजिस्ट्रेशन कराया है।
मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के खातों में पैसा न भेजकर सीधे किसानों के अकाउंट में भेज सकती है। इससे पहले उन्होंने धनराशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किए जाने की शर्त रखी थी। लेकिन अब अपनी शर्त को वापस लेते हुए पैसा सीधे किसानों खाते में डालने की अपील की है। ममता सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र ने कहा है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली किसानों की लिस्ट को वेरीफाई किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने किसान आंदोलन और किसान सम्मान निधि के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए दावा किया कि उनकी सरकार ने केंद्र की किसान सम्मान निधि से पहले कृषक बंधु योजना शुरू की थी।
ममता बनर्जी ने कहा, ‘चूंकि चुनाव का दौर है, पीएम इन दिनों बंगाल के बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। जहां तक किसान सम्मान निधि का सवाल है, केंद्र ने इस योजना को शुरू किया है, लेकिन हमने इससे पहले कृषक बंधु की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, ‘मैं किसानों पर राजनीति नहीं करना चाहती…मैं चाहती हूं कि तीनों किसान विरोधी बिल वापस लिए जाएं। बहुत जल्द हम इसके खिलाफ राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव लाएंगे। हम इसे सर्वसम्मति से पारित करने का प्रयास करेंगे।’
बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, ‘हमारी योजना का प्रत्येक छोटा किसान हकदार है, लेकिन केंद्र की योजना में ऐसा नहीं है। केंद्र की योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास न्यूनतम 2 एकड़ भूमि जमीन होनी चाहिए जिससे बंगाल में सिर्फ 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे जबकि राज्य सरकार की योजना का लगभग 70 लाख किसानों को लाभ मिलता है।’
ममता ने कहा, ‘मैंने राज्य को पैसा भेजने के लिए केंद्र को लिखा है और हम इसे किसानों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वे सीधे ट्रांसफर पर जोर दे रहे हैं। राज्य सरकार को दरकिनार कर वे यह काम स्वयं करना चाहते हैं। यही उनका राजनीतिक इरादा है।’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैंने हाल ही में पीएम से पूछा था कि वे राज्य सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते? सभी केंद्रीय योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और सीएजी सब चीजों का ऑडिट करता है।
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