CM सुवेंदु ने केंद्र को सौंपा ‘चिकन नेक’ का जिम्मा, 8 राज्यों का डर ‘छूमंतर’

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी बीजेपी की सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है. इन्हीं फैसलों में एक चिकन नेक पर सुवेंदु सरकार का फैसला सबका ध्यान खींच रही है. सुवेंदु सरकार ने चिकन नेक से जुड़े मसलों पर केंद्र सरकार को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है. जिन हिस्सों की जिम्मेदारी सौंपी गई उनमें से कई हिस्से संकरे और संवेदनशील ‘चिकन नेक’ कॉरिडोर से होकर गुज़रते हैं, जो पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों के बीच जमीन से जुड़ा एकमात्र रास्ता है.

बंगाल की नई सरकार ने अपने शुरुआती फैसलों में से एक में, नेशनल हाईवे के सात हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नेशनल हाईवेज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL) को सौंपने की मंजूरी दे दी है. इस कदम का असर न सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जैसे सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण और व्यापार पर पड़ेगा, बल्कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा. यह ऐसा विषय हैं जिसपर बीजेपी हमेशा से बातें करती रही हैं. अब केंद्र और बंगाल, दोनों जगहों पर बीजेपी सत्ता में है.

सौंपे गए सात हिस्सों में से पांच सिलीगुड़ी कॉरिडोर या ‘चिकन नेक’ से होकर गुज़रते हैं. यह 60 किलोमीटर लंबा एक इलाका है, जो अपनी सबसे संकरी जगह पर महज़ 20-22 किलोमीटर चौड़ा है और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच फंसा हुआ है, जबकि इसके उत्तर में सिक्किम के पार चीन स्थित है. इस कॉरिडोर में किसी भी तरह की रुकावट से आठ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है. सुरक्षा जानकारों ने इस क्षेत्र में ज़्यादा चौड़े और ज्यादा मज़बूत हाईवे की जरूरत पर बार-बार जोर दिया है, खासकर 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध (भारत-भूटान-चीन के मिलन बिंदु पर) और बार-बार होने वाले भूस्खलन को ध्यान में रखते हुए, जिससे अक्सर सिक्किम और पहाड़ी इलाकों से संपर्क टूट जाता है.

बंगाल मुख्य सचिव के दफ़्तर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, ‘पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग के NH विंग से राष्ट्रीय राजमार्गों के सात हिस्सों को NHAI और NHIDCL को सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंज़ूरी दे दी है.’ इसमें कहा गया है कि ये प्रस्ताव केंद्रीय एजेंसियों के बार-बार अनुरोधों के बावजूद लगभग एक साल से राज्य सरकार के पास लंबित थे और औपचारिक रूप से सौंपे जाने के अभाव में इन हिस्सों पर काम रुका हुआ था.

बीजेपी ने इन हिस्सों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने में हुई देरी को लेकर ममता बनर्जी की पिछली सरकार पर लगातार हमले किए थे. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ जिसे उसने तृणमूल सरकार की ओर से बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. आरोपों में कहा गया था कि उत्तरी बंगाल के सीमावर्ती जिलों की आबादी का स्वरूप बदलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है.

शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद, बीजेपी ने यह हवाला देकर कहा था कि बांग्लादेश से आने वाली कट्टरपंथी और भारत-विरोधी आवाज़ें ‘चिकन नेक’ को काटकर भारत को कमजोर करने की बातें कर रही हैं. जहां एक तरफ ममता यह दलील देती रहीं कि सीमा प्रबंधन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहीं बीजेपी ने दावा किया कि केवल डबल-इंजन वाली सरकार ही इस नाज़ुक रास्ते को मज़बूत बनाने में सक्षम है. अधिकारियों ने बताया कि यह हस्तांतरण फैसला उन राजमार्गों के लंबे समय से अटके विस्तार, मज़बूतीकरण और मरम्मत के काम में तेजी ला सकता है, जिन्हें रक्षा लॉजिस्टिक्स, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम माना जाता है.

खास तौर पर, NH10 मॉनसून से होने वाले नुकसान की चपेट में आता रहा है, जिससे सिक्किम को होने वाली सप्लाई में बार-बार रुकावटें आती रही हैं. दार्जिलिंग को जोड़ने वाले NH110 को भी सालों से भूस्खलन, ज़मीन धंसने और ट्रैफिक जाम जैसी पुरानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. प्रेस नोट में कहा गया है, ‘कुल मिलाकर, ये सात हिस्से सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी को मज़बूत करते हैं. दार्जिलिंग की पहाड़ियों, डुआर्स और उत्तरी बंगाल को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ते हैं. मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते बिहार-बंगाल कॉरिडोर को बेहतर बनाते हैं. मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तरी 24-परगना से होते हुए घोझाडांगा स्थित भारत-बांग्लादेश सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क को अपग्रेड करते हैं.’