- विधानसभा पीएस को सूचना का पत्र सौंपा
भोपाल। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को घेरने कांग्रेस ने तैयार शुरू कर दी है। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को दी है। 19 दिसंबर से शुरू हो रहे पांच दिवसीय सत्र के हंगामेदार होने क आसार है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में सूचना से संबंधित पत्र सौंपा। शर्मा ने कहा कि 19 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। दो साल से प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की सरकार चल रही और कैबिनेट काम कर रहा है। इस दौरान किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी वर्ग परेशान है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने तय किया है कि सत्र में इस सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। डॉ. गोविंद सिंह की तरफ से सूचना प्रमुख सचिव विधानसभा एपी सिंह को दी गई है। शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इस पर चर्चा कराएंगे।
भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर जवाब मांगेगी कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश में भ्रष्टाचार समेत अन्य मुदों पर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से उत्तर मांगेगी। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई, खाद की किल्लत, कर्मचारी अपने मांगों को लेकर सरकार से परेशान है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। जिसे 19 दिसंबर को सदन में रखा जाएगा। बता दें कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वा प्रस्ताव को लेकर लंबे समय से तैयारी कर रही है। इसमें प्रमुखता से भ्रष्टाचार के मामले को रखा जाएगा। जिसमें पोषण आहार, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की शिक्षक व पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, कारम बांध में अनियमितता, किसानों की ऋण माफी न करके अपात्र बनाए रखने, एमपी पीएससी की परीक्षाएं न होने, ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न दिला पाने, लोकायुक्त व आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में भ्रष्टाचार के अरोपों में घिरे अधिकारियों-कर्मचारिायें के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति न देने समेत अन्य मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस की योजना इन मुद्दों को लेकर पुस्तिका छपवाने की भी है। जिसे विधानसभा चुनाव के पहले सभी जिलों में जनता के बीच बांटा जाएगा।
सौ बिंदुओं पर सरकार से मांगा जाएगा उत्तर
पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने बताया कि करीब सौ बिंदु छांटे गए हैं, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से उत्तर मांगा जाएगा। इसमें प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड (अब कर्मचारी चयन मंडल) द्वारा आयोजित शिक्षक व पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में हुई ग़ड़ब़ड़ी, कारम बांध सहित सड़क परियोजनाओं में अनियमितता के कारण हुई जनधन की हानि, ई-टेंडर घोटाले की जांच को दबाने, किसानों की ऋण माफी न करके किसानों को अपात्र बनाए रखने, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं न होने, अन्य पिछ़ड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ न दिला पाने, रिक्त पदों पर भॢतयां न करने, बैकलाग के पद कई वषर्षों से रिक्त रहने, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध अन्वेषषण प्रकोष्ठ को भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अधिकारियों व कर्मचारियों के विरद्घ अभियोजन की स्वीकृति न देने, पूरक पोषषण आहार और मध्याह्न भोजन में अनियमितता, राशन वितरण में गड़बड़ी सहित अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
प्रदेश में लगातार बिजली कटौती और बिजली की कमी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में भी जमकर उठाएगी। तबादलों के चलते प्रदेश में चरमराई प्रशासनिक व्यवस्था पर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। तबादलों के खेल में भ्रष्टाचार होने का मुददा भी सदन में उठेगा। किसानों की समस्याओं को भी पार्टी भुनाने की कोशिश में है। महिला सुरक्षा और नाबालिग बच्चियों के साथ प्रदेश में हुई रेप की घटनाएं, हत्या और अपहरण की घटनाओं पर भी पार्टी सरकार को घेरेगी। पटरी से उतरी शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। कुपोषण, बेरोजगारी, सड़कों की मरम्मत न होने, रुके निर्माण कार्य के अलावा कई योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध न होने को लेकर भी सरकार को सदन में जवाबदार ठहराया जाएगा।
